पूर्णप्रसाद मिश्र :काठमाडौँ, १५ माघ :भूकम्पले भत्किएका राजधानी काठमाडौँकै निजी आवास आशा गरे अनुसार पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन् ।
राजधानीमा ४३ हजार ६०९ भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएकोमा हालसम्म एक हजार ४७० घर मात्र पुनःनिर्माण भएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ५०, नागार्जुन नगरपालिकामा १५३, काठमाडौँ महानगरपालिकामा ५७, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ५००, कीर्तिपुर नगरपालिकामा २००, शंखरापुर नगरपालिकामा ११०, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा २००, टोखा नगरपालिकामा ५० र चन्द्रागिरी नगरपालिकामा १५० गरी एक हजार ४७० घर पुनःनिर्माण भएका हुन् ।
दक्षिणकाली र तारकेश्वर नगरपालिकामा अहिलेसम्म घर पुनःनिर्माण हुन नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । कागेश्वरी मनोहरामा तीन हजार २१६, नागार्जुनमा चार हजार ६९९, काठमाडौँमा सात हजार १७१, दक्षिणकालीमा तीन हजार ३३१, गोकर्णेश्वरमा दुई हजार ६००, तारकेश्वरमा पाँच हजार ४६५ कीर्तिपुरमा दुई हजार ६६१, शंखरापुरमा पाँच हजार ४०९, बूढानीलकण्ठमा दुई हजार ५४०, टोखामा एक हजार ५९६ र चन्द्रागिरिमा चार हजार ९२१ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत छन् ।
काठमाडौँमा एक हजार ४८२ ले आफैँ घर पुनःनिर्माण गरेको प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । राजधानीमै पुनःनिर्माण ढिला भएपछि प्राधिकरणले आज ‘निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण तथा निर्माणको पछिल्लो अवस्था’ का बारेमा स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखसँग छलफल ग¥यो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले इन्जिनियर स्थानीय तहमार्फत् खटिनुपर्नेमा अझै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई मातहतमै रहेकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहअन्तर्गत प्राविधिक कर्मचारी खटिनुपर्छ, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले नै इन्जिनियरलाई काममा लगाए पुनःनिर्माणका कामले गति लिन्छ”–उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पपीडितले पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहमा नक्सा पासका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले दिनुभयो ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्यत्रय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, हरिराम पराजुली र ध्रुवप्रसाद शर्माले सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रमा बनेका घरबाहेक अन्य जग्गामा बनेका घर भूकम्पले भत्किएको भए पुनःनिर्माणका लागि सिफारिश, नक्सा पासलगायत कागजात सार्वजनिक मुचुल्काका आधारमा दिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले महानगरको मुख्य बजारभित्र धेरै गुठीको जग्गा भएकाले भूकम्पको पौने तीनवर्षसम्म पनि जनता जस्तामुनि नै बस्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।
“शहरको भित्री भागमा कतिपय घर अहिले पनि टेकोका भरमा अड्याइएका छन्, यस्ता घर साना परकम्प एवं हल्लाइले पनि भत्कन सक्छन्, जोखिम मोलेर पीडित बस्न बाध्य छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
शंखरापुरका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले भूकम्पले भत्किएका घरमध्ये नगरमा १० प्रतिशत घर पनि नबन्ला कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।
“पुनःनिर्माणमा प्राविधिकको समस्या छ, कहिले आउँछन्, कहिले आउँदैनन्, किस्ता पाउनुपर्ने प्रक्रिया पुगेकालाई पनि नपाउने बनाइदिन्छन्, बैंकका कारण पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्, सामान्य मानिसले सहुलियत दरको ऋण पाउन सकेनन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
पुनःनिर्माणमा काठको पनि अभाव रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । तारकेश्वरका नगर प्रमुख रामेश्वर बोहराले लाभग्राहीका आधारमा इन्जिनियर नखटाइँदा पुनःनिर्माणमा समस्या भएको बताउनुभयो । नगरपालिकामा चार प्राविधिक पुगेकामा ट्याब्लेट बिग्रिएर महिनौँ काम रोकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरिका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडितलाई स्थानीयवासीको सर्जमिनका आधारमा घर बनाउन अनुमति दिइएको बताउनुभयो । जग्गा एकीकरण गरी संयुक्त बस्ती बनाउन पनि लुमन्ती संस्थाको सहयोगमा अनुमति दिइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कीर्तिपुरका नगर प्रमुख गंगाराम महर्जनले थोरै जग्गा भएका लाभग्राहीलाई संयुक्त बस्तीमा राख्न पहल गर्न माग गर्नुभयो । प्रिफ्याबका घरलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिुनभयो ।
कागेश्वरी मनोहराका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरमा दुई प्राविधिक मात्र पुग्दा पीडितले पुनःनिर्माण गर्न समस्या झेल्नुपरेको छ भन्नुभयो । नगरभर दुई जनाले मात्र सहुलियत दरको रु २५ लाख ऋण पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गोकर्णेश्वरकी उपप्रमुख शान्ति नेपाल, नागार्जुनकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीलगायतले सहुलियत दरको ऋण पहुँचवालाले मात्र पाएको, दक्ष कामदार पाउन नसकिएको, निर्माण सामग्रीको भाउ महंगो भएको लगायत समस्या राख्नुभयो ।
बैंकर्स एसोसिएसनका सचिव अनिल शर्माले प्राधिकरणले बनाएको कार्यविधि अनुसारका कागजात लिएर आउनेले सहुलियत दरको ऋण नपाए दिलाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । (रासस)
