शरच्चन्द्र भण्डारी : काठमाडौँ, २५ माघ (रासस) : मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकी पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनका जानकार, पूर्वपरराष्ट्र सचिव, सुरक्षा क्षेत्रका जानकार, आर्थिक विधाका कहलिएका व्यक्तित्व तथा पूर्वराजदूतहरुले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने अपरिहार्यता पनि दर्शाएका छन् ।
बदलिँदो परिवेशअनुसार मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय उक्त कार्यदलले परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापनालगायतका कूटनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनको वर्गीकरणसमेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा मन्त्रालयको संलग्नता, सम्बन्ध र अनुगमन, नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह, प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गत चैतमा गठन भएको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको ‘द्रुतगतिमा परिवर्तनशील विश्वमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनर्विन्यास’शीर्षकमा तयार पारिकएको प्रतिवेदनले परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक नेतृत्वको सहमति, कूटनीति सञ्चालन, राजनीतिक संक्रमण, एक्काइसौँ शताब्दीअनुरुप राष्ट्रको कूटनीतिको पुनर्विन्यासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेतृत्वको १५ सदस्यीय प्रबुद्ध वर्गको समूहले तयार परेको उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वका राजकीय, औपचारिक एवं अन्य विदेश भ्रमणबारे पनि सुझाव दिएको छ ।
हाल सरकारले सञ्चालन गरेको परराष्ट्र नीतिको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने, कूटनीति सञ्चालनसँगै व्यापार–वाणिज्य, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाली कामदारको अवस्था, सुरक्षाका दृष्टिले परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई प्रतिवेदनले विशेषरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा प्रवद्र्धन, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत सुधार, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मार्गदर्शन, उनीहरुको अनुगमन तथा समन्वय पनि मुलुकको कूटनीति सञ्चालनका लागि आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकको राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन र विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, गैरसरकारी निकाय र साझेदार परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना (मिसन) मा सक्रियता, अत्यन्त नजिकका छिमेकीको सुरक्षा चासो, सिमाना व्यवस्थापन, कूटनीतिक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि परराष्ट्र मन्त्रालयको सुदृढीकरण, संस्थागत संयन्त्र निर्माण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा एक्काइसौँ शताब्दीका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक एवं भौतिकरुपमा सवल र सुदृढ तुल्याउनसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा आज कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा जस्तै प्रतिवेदन थन्क्याउने नभई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो ।
उहाँले त्यो प्रतिवेदन लागू गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदैं प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच रासससँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले छिमेक केन्द्रित नीति, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय समझदारी र सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता र तत्कालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाका साथ परराष्ट्र नीति सञ्चालनको सुझाव प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यदलमा पूर्वराजदूतहरु ऋषिराज अधिकारी, शम्भुराम सिंखडा, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे, श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वरथी पवनबहादुर पाण्डे, पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडे, कूटनीतिक मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट, इन्द्राकुमारी अधिकारी, निश्चलनाथ पाण्डे र नेपाल विश्वसम्बन्ध परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भने सोही मन्त्रालयका उपसचिव रामबाबु ढकालले सहजीकरण एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
