माघ २८, काठमाण्डौ । केन्द्र सरकारमा विगतदेखि नै सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला बनाउने गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये पनि एक जना अनिवार्य महिला समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यति मात्र नभै स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
यो सबै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलहरुले महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
जहाँ बाध्यता छैन त्यहाँ महिलालाई मौका दिइएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो,प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख ।
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख महिला नहुने भएका छन् ।
मुलुकले पहिलो मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर गुमाइसकेको थियो । सभामुखमा पनि महिला नपुग्ने प्रबल सम्भावना छ । सातै प्रदेशसभाका सभामुखहरु पुरुष नै हुने देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा बहुमतप्राप्त दल एमालेले प्रदीप भण्डारीलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यहाँ उषाकला राई पनि सभामुखको दाबेदार थिइन् । तर, एमालेको गुटगत भागबण्डा मिलाउँदा महिला दाबेदार राई अट्न सकिनन् ।
प्रदेश २ मा संघीय फोरम र राजपा गठबन्धनको बहुमत छ । दुई दलको भागबण्डामा सभामुख राजपाको भागमा परेको छ । राजपा महासचिवसमेत रहेका मनिष सुमनलाई सभामुख बनाउने तयारी छ ।
प्रदेश ३ मा एमालेका सानु श्रेष्ठ सभामुख चयन भइसकेका छन् ।
प्रदेश ४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीले नेत्रनाथ अधिकारीलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यहाँ पूर्वमन्त्री आशा कोइरालालाई सभामुख उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रले नयाँ अनुहारलाई मौका दिने क्रममा अधिकारीलाई अगाडि सारेको छ ।
प्रदेश ५ को सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ र त्यहाँ पनि महिला सभामुख बन्ने सम्भावना छैन ।
प्रदेश ६ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका राजबहादुर शाही सभामुख उम्मेदवार बनेका छन् ।
र प्रदेश नम्बर ७ मा अर्जुनबहादुर थापा सभामुख चयन भइसकेका छन् ।
सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि पुरुषनै पुग्ने भएका छन् ।
प्रदेश ३ मा महिला मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना थियो । तर, एमालेको गुटगत राजनीतिका कारण अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश संसदीय दलको चुनावमा हार बेहोरिन् ।
प्रदेश १ मा शेरधन राई, २ मा लालबाबु राउत र ३ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् । ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल, ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
संवैधानिक बाध्यताबाहेकको अवस्थामा दलहरुले महिलालाई मौका नदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
