प्रधानमन्त्री ओली निकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनले आज केही कानूनविदहरुलाई निवासमा बोलाएर सिलवालको केसको बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्दै परामर्श गरेका छन् ।
देउवाको प्रधानमन्त्रीबाट बर्हिगमन र ओलीको प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहणसँगै सिलवालले आक्रोशित र प्रफुल्लित भएर आपत्तिजनक ट्विट गरेका थिए । उनले भनेका थिए,‘कानूनको धज्जी उडाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जे पनि गर्न तयार एउटा अधिनायकवादी पात्रको ज्यादतिबाट मुलुकले आज उन्मुक्ति पाएको छ ।
ओली सुरुदेखि नै सिलवालको बचाउमा थिए । उनले डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्टमा सिलवालले नभई सरकारले कीर्ते गरेको आरोप सम्म लगाएका थिए । सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सही भएको दाबी गर्दै ओलीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘कहाँबाट प्राप्त भयो त्यो बग्लै कुरा हो । कसरी लिकेज भयो, त्यो सरकारले छानविन गरोस् ।’
त्यतिमात्रै होईन, एमाले स्थायी कमिटिले पार्टीका ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वा्चित सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध इन्टरपोलले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको भनी प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
एमालेले त्यतिवेला प्रेस विज्ञप्ती जारी समेत गरेको थियो । विज्ञप्तीमा सिलवालविरुद्ध पूर्वाग्रह, प्रतिसोध र अतिरञ्जित तरिकाले नेपाल सरकार लागेको आरोप लगाईएको थियो ।
प्रहरी सेवामा छदा आफ्नो बढुवाका लागि ‘कीर्ते’ कार्य सम्पादन मुल्यांकन पेश गरेको अभियोगमा सुनुवाई हुँदा सर्वोच्च अदालतले त्यसमा दोषी व्यक्तिलाई कारवाही चलाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले सिलवालविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गर्नुका साथै इन्टरपोलमार्फत ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ।
