फागुन ९, काठमाण्डौ । सातवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् भने मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले अब जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकमा छ । देशको विकास सहज होस् र दूर दराजमा रहेका जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न पाउन भनेर नै नेपाललाई संघिय प्रणालीमा लगिएको हो ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको संघियता स्थापित भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई काम गर्न भने फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको छ ।
सबैभन्दा मूल समस्या विकास निर्माण र जनताको हितमा काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग आर्थिक स्रोत छैन ।
जसका कारण प्रदेश सरकारको हात खुट्टा बाँधिए जस्तै भएको छ । न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नहुँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरुको समेत विचल्ली जस्तै भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरु बस्ने व्यवस्था नै नभएको परिस्थितीमा मन्त्री र कर्मचारीका लागि त झन बिजोग छ ।
आवासदेखि सवारी साधनसम्मको व्यवस्था नहुँदा उत्साहका साथ जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु निराश बन्दै गएका छन् ।
प्रदेश नम्बर छका मुख्यमन्त्र महेन्द्रबहादुर शाहीले ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै आफूहरु निकै असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका थिए ।
“यहाँ आउनुस्, हेर्नुस्, समस्या कति छ । काम अघि बढाउन सकिने अवस्था नै छैन”शाहीको भनाई थियो ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकामा खटाएका कर्मचारीहरु अझै पुगेका छैनन् । बस्ने ठाउँ मात्रै होइन, बसेर काम गर्ने कार्यालयको समेत अभाव हुँदा प्रदेश सरकारमा खटाइएको कर्मचारीहरु जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् ।
अर्कोतिर प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक कानुनहरुसमेत नबन्दा थप समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश नम्बर एकमा शेरधन राई, दुईमा लालबाबु राउत, तीनमा डोरमणि पौडेल, चारमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पाँचमा शंकर पोखरेल, छ मा शाही र सातमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
सबै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख पनि चयन भइसकेका छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि भइरहेको छ ।
तर साधन, स्रोत र कानुनको अभावमा जनपक्षिय काम हुन सकेको छैन ।
