भीष्मराज ओझा : काठमाडौँ, १० फागुन : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा भूकम्प र बाढीबाट पीडित व्यक्तिका लागि सन् २०१७ वर्ष प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।
वैशाख भूकम्पले आवासविहीन भएका झण्डै ७० प्रतिशत मानिस अझै अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेको र तराईमा बाढीबाट प्रभावित हजारौँ मानिसले पर्याप्त आवास तथा आर्थिक सहयोग नपाएर दुःख भोग्नुपरेको सो संस्थाद्वारा आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जनाइएको हो ।
यसबाहेक नेपालको संविधान २०७२ का केही प्रावधान विभेदकारी रहेको भनी जनजाति र मधेशी जनताले राखेका चासोको सम्बोधन नभएको, तराईमा प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरिएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका हजारौँलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यस वर्ष नेपाली आप्रवासी श्रमिक ठगी र जालसाजीमा परिरहेको र उनीहरू बन्धक श्रमिकका रूपमा आप्रवासन हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा थप मानवअधिकार र श्रमिकअधिकार ज्यादतीको जोखिम मोल्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाका महासचिव लक्ष्मी निरौलाले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले पुनःनिर्माणको अनुदान रकम प्राप्त गर्न जग्गाको लालपूर्जा प्रमाणका रूपमा चाहिने शर्त राखेको तर हजारौँ पीडितसँग लालपुर्जा नहुँदा सो अनुदान प्राप्त गर्न अयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै तराईमा बाढीबाट १४३ जनाको ज्यान गयो र १७ लाख प्रभावित भएको र चार लाखभन्दा धेरै मानिस घरविहीन भए र एक हजारभन्दा धेरै घर नष्ट भए तर पीडितले पर्याप्त सहयोग नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
यस वर्ष आप्रवासी श्रमिकउपर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेण्टले विधिवतरूपमा गैरकानूनी र कसुरजन्य व्यवहार गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति’ कार्यान्वयनमा कुनै सुधार गरिएनन् । जसले रोेजगार व्यवसायीले लिने भर्ना शुल्कमा संकुचन आउने ठानिएकोे थियो । सरकारले लगातार श्रमिकको आप्रवासन खर्च घटाउने र ऋण हासिल गर्नबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेता पनि प्रस्थान गर्नु अघि लाग्ने खर्च बढाएर आप्रवासी श्रमिकमाथिको बोझ बढायो ।”
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले क्रमश ः ६० हजार र तीन हजारभन्दा बढी हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ताजस्ता राज्यका सुरक्षा फौज र माओवादी पक्षबाट द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू संकलन गरे पनि ती उजुरीउपर प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ मा नेपालमा लिंग, जात, वर्ग, जातीय उद्गम, यौनिक झुकाव, लैंगिक परिचय र धर्ममा आधारित विभेद जारी रहेको संस्थाका अभियान अधिकृत अस्मिता सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ फौजदारी कानूनमा बलात्कारसँग सम्बन्धित सजाय र हदम्यादको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै पछाडि छ, लैंगिक विभेदले महिला तथा बालिकाको आफ्नो यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने तथा प्रजननसम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिने अधिकारलाई कमजोर बनाउने, कम उमेरमा र जबर्जस्ती विवाह हुने तथा गर्भावस्था र मातृस्वास्थ्य हेरचाहमा पर्याप्त सेवा दिनुपर्नेमा चुनौती उत्पन्न हुने क्रम जारी रह्यो ।”
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालबाहेक दक्षिण एशियामा सरकार विभिन्न कानून र आदेश, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा धर्मका आडमा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहमाथि आक्रमण गर्ने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्ने, मानिसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, व्यापक मृत्युदण्डको प्रयोग गर्ने र शरणार्थीका अधिकारमाथि हमला गर्ने क्रियाकलाप भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । (रासस)
