फागुन १३, काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ शशी श्रेष्ठले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले अबको मन्त्रीपरिषदमा महिलाको सहभागिता सम्मानजनक हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेतृ श्रेष्ठले देशको समृद्धि महिलाको सहभागिताबिना सम्भन नहुने बताइन् ।
संविधानको प्रस्तावनाअनुसार पनि महिलाको सबै क्षेत्रमा हुने सहभागिता सम्मानजनक हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
“सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागितामुलक सिद्धान्ताका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा लेखेको छ । यो भनेको जनसंख्याको जुन अनुपात छ महिलाको सोही अनुसार सहभागि गराउनुपर्छ ।” श्रेष्ठले भनिन् ।
प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभामा पनि संविधानको भावनाअनुसार महिलाको सहभागिता हुन नसकेको उनले बताईन् ।
संविधानमा पनि विरोधाभासपूर्ण अर्थ लाग्ने गरी उल्लेख गरिएकाले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताईन् ।
“संघिय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभामा न्युनतम एक तिहाई महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार भएको छ । तर संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक भनेको त राज्यलाई निर्देशन गर्ने ठाउँ हो । त्यो अनुसार अनिवार्य व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।” उनले भनिन् ।
महिलाहरुलाई अवसर र जिम्मेवारी नदिइका भन्दै उनले दिएको ठाउँमा महिलाले सफल रुपमा जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरिन् ।
एमालेले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सक्षम हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री नबनाएको उनले आरोप लगाइन् ।
१८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ६ जना महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । न्युनतम ३३ प्रतिशतको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार १८ मा ६ जना महिला हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
माओवादीले सातजना मन्त्री पाउँदा न्युनतम २ जना महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
माओवादी भनेको महिला प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी हो । महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रेरणाको स्रोतको रुपमा चिनिएको माओवादीले महिलालाई पाखा लगाउन नहुने उनको तर्क छ ।
