फागनु १३, काठमाण्डौ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुङ्गो आजै गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भनिएको थियो ।
तर कुन मन्त्रालय कसलाई दिने, कसकसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेमा दलभित्र सहमति हुन नसक्दा आज पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सम्भावना कम भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको भागमा परेका सात मन्त्रीका लागि दर्जनबढी नेता आकांक्षी छन् । केही नेताहरु भने मन्त्री हुने सम्भावनाबाट आउट भएका छन् । यसरी बाहिरिएका नेताहरुको सभामुख हुने दौड सुरु भएको छ ।
वाम गठबन्धनका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको पावर सेयरिङ सहमति अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख एमालेले पाउनेछ। उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले पाउनेछ ।
सोही सहमतिका आधारमा माओवादी केन्द्रमा सभामुखका लागि चार नेताले लबिङ सुरु गरेका छन् ।
त्यतिमात्र हैन, संविधानको धारा २८० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भएमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रुपमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम प्रतिनिधि सभाकै सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुखको दौडमा निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीको नाम अगाडि छ । तर उनी प्रभावशाली मन्त्रालय पाए मन्त्री बनेर जाने सुरमा छिन् । पटक पटक मन्त्री भएका र उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार, परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालय समेत सम्हालेका कृष्णबहादुर महरा पछिल्लो समय सभामुख बन्ने दौडमा लागेका छन् ।
यही रेसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबाट बादलसँगै फर्किएका देव गुरुङ पनि छन् ।
अघिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका टोपबहादुर रायमाझी समेत मन्त्री हुने लाइनबाट बाहिरिएका हुन् । एक पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र अर्को कार्यकाल मन्त्रीमा जान नचाहेका उनी पनि सभामुखको लागि लविङ सुरु गरेका छन् ।
त्यस्तै नेता गुरुङ मन्त्री र सभामुख दुबैको लाइनमा छन् । बादल समूहका उनी बादलकै नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा गएपछि उनी पर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । पछिल्लो समय बादल समूह माओवादी केन्द्रमा हावी हुँदा सोही समूहबाट गुरुङको नाम सभामुखमा उठेको छ ।
माओवादीमा जस्तै एमालेमा पनि मन्त्रीहरुको टुंगो लागेको छैन । पार्टी स्थायी कमिटीले प्रमुख नेताहरुसँगको परामर्शमा अध्यक्षले मन्त्री छान्ने अधिकार दिएको छ । तर, ओली निकटकै नेताहरुले समेत आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए असहयोग गर्ने घुर्की दिन थालेका छन् ।
यद्यपि एमालेमा ओलीले नै मन्त्री छान्ने भएकाले अशन्तुष्टि भए पनि अवरोध नै भने छैन । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भोलीसम्मा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद बैठक आह्वान गरिसकेकी छन्। संघीय संसदको पहिलो बैठक यही फागुन २१ गते दिनको ४ बजे बस्दै छ । सोही बैठकले सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रियाको विषयमा टुंगो लगाउने छ । सभामुख नचुनिँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नेछन् ।
