काठमाडौं, ६ चैत्र । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले मनन गर्नका लागि २९ वटा सिफारिशहरु पनि गरेको छ । ती मध्ये १० वटा सिफारिशहरुलाई प्राथमिकताका साथ मनन गर्न सुझाएको हो ।
उसले सुझाएका अनिवार्य १० सुझावको पहिलो नम्बरमा नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समिक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने । नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरु लागु हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै उसले अझ बढि समान मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना पुनरावलोकन गर्नेपनि सुझाव दिएको छ ।
मिसनले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको बताइन् ।
भाडाको घरमा बस्ने तथा अनौपचारिक वस्तीमा बस्नेहरुको मतदाता दर्ता स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्नेमा ईयूले जोड लिएको छ ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
