प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सफल वा असफल भन्ने बहस चलिरहेको छ । यद्यपी असफल नै भयो भनेर कसैले तर्क पेश गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुको असन्तुष्टी, नेपाली कांग्रेसको २४ बुँदै पत्रकार सम्मेलन, राष्ट्रिय जनता पार्टी र फोरमको सरकारमा सहभागिता लगायतका विषय उठान गरिएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो सुधार ल्यायो ?
भारत दिने जस्तो हामी माग्नेजस्तो हिसाबले सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा इच्छापत्र जस्तो बोकेर जाने, त्यसमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने मै सिमित थियो । अहिले त्यस्तो भएन । दुवै पक्षले आफ्नो कुरा राखियो । सहमत भए सहमत नभए पनि सम्बन्ध सुधार गर्नेतिर हामी केन्द्रित भयौँ । भारतले पनि नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पहिलाको जस्तो राखेको छैन । यसलाई सम्बन्धको नयाँ आयामको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा रेलमार्ग बनाउनका लागि भारतले सहयोग गर्ने भनिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार धेरै चुनौति छ । रेलमार्गको कुरा जनतालाई आश्वस्त पार्नका लािग मात्रै हो कि साच्चै नै कार्यान्वयन हुन्छ ?
चुनौति त पक्कै छ । नेपालको बाटो र भूगोलको हिसाबले धेरै चुनौति छ । सम्मा बाटोमा हिँडेजस्तो सजिलो नेपालमा छैन । तर ल्याउन नसक्ने नै भन्ने होइन ।
जलमार्गको सम्भावना के छ ?
जलमार्ग पनि भन्नेबित्तिकै खुरुरु जहाज दौडिने त होइन । धेरै विधिहरु छन् । पूरा गर्नुपर्छ । असम्भव कुरा केही पनि छैन । मान्छेले सम्भव केही पनि देख्दैन । तर असम्भव देखेका कुरा सम्भव हुन्छ । भोलीका दिनमा रेल र पानी जहाजको कुरा सम्भव हुन्छ ।
रेल र जलमार्ग बनाउने विषयमा दुई पक्षीय सहमति भएको हो ?
यस विषयमा वक्तव्य नै बाहिर आइसकेको छ । यसलाई प्रारम्भिक सहमति भन्न मिल्छ । यो कुनै डिपिआर वा सम्झौता भने होइन । सहमति हो । दुवै पक्षले इच्छा देखाएका छन् । रेल निर्माणका सवालमा भारतीय पक्षले एक वर्षभित्रमा सर्भे गरेर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य नै लिएको छ । भारतीय लगानीमा रेल आउने छ ।
नेपालमा चिनिया रेल आउन नदिनका लागि भारतले अस्त्र प्रयोग गरेको भन्नेहरु पनि छन् नि ?
यो त धारणाको सिन्डिकेट हो । कतिपय वुद्धिजिवीहरुमा के छ भने एउटा आयो भने अर्को आउन हुन्न भन्ने । भारतसँग सहकार्य गर्दा चिनसँग बाझ्नुपर्छ, चिनसँग सहकार्य गर्दा भारतसँग कुस्ती खेल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कतिपयमा छ । यो बुझाइमा भएको दरिद्रता हो ।
सचिव सरुवाबारे गृहमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया मलाई सही लाग्दैन
कांग्रेसलाई जति ज्वरो आयो उति नै यो सरकार सफल भएको मानिन्छ
नेपालमा चिनिया लगानी र योजना रोक्न भारत सफल भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?
चिनसँग त पहिले नै सम्झौता गरेका हौँ नि । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले सन् २०१६ को मार्चमा नै चिनसँग चिन–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलका बारेमा त सम्झौता गर्नुभएको थियो । भारतसँग त अहिले बल्ल प्रारम्भिक सहमति भएको छ । चिनले त अध्ययन नै सुरु गरिसकेको छ । त्यसपछिका सरकारले निरन्तरता दिएको भए धेरै काम भइसक्थे । त्यसकारण चिनको योजना वा लगानी रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । यस विषयमा भारत पनि स्पष्ट छ । समृद्ध नेपाल भनेको भारत र चिन दुवैको लागि लाभ हो भन्ने कुरा भारतले पनि बुझेको छ । नेपाल भारतको लागि चिनको विपक्षमा र चिनको लागि भारतको विपक्षमा प्रयोग गर्ने कार्ड होइन भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझेका छन् । पहिलेका मानसिकता त्याग्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरु आफै स्पष्ट छन् । त्यसैले यस विषयमा धेरै बहस गर्नुभनेको झुलबाहिर लामखुट्टे कराए जस्तो हो ।
अब प्रधानमन्त्री केपी ओली कहिले चिन जानुहुन्छ ?
समय त तय भइसकेको छैन । तर चाँडै नै जानुहुन्छ होला । तर अबको समय हाम्रो लागि व्यस्त छ । वैशाख र जेठको १५ सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणले सरकारलाई व्यस्त बनाउँछ । त्यसैले घरको काम नसकेसम्म दायाँ बायाँ लाग्ने कुरा छैन ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र फोरमलाई कहिले सरकारमा ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले दुईवटा मन्त्रालय खाली राखेका छौँ । फोरमसँग धेरै कुरा टुङ्गिएको छ । उहाँहरुले मन्त्री पठाउनासाथ भइहाल्छ । राजपासँग वार्ता जारी छ ।
तर उपेन्द्र यादवले त सरकारलाई दुई तिहाई पुर्याइदिएका छौँ, अब प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?
म प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट उपेन्द्र यादवजीलाई भन्न चाहन्छु, हामी उहाँलाई राम्रोसँग लिन्छौँ । दुईवटा मन्त्रालय खाली राखेका छौँ । कोको आउने हो आए हुन्छ । केही कुरा गर्नुपर्ने छ भने प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नुस् ।
तर तत्काल उहाँहरु सरकारमा सहभागि हुने वातावरण बनेजस्तो देखिएन नि । किन ?
तर राजपा र फोरमसँग सम्बन्धित केही नीतिगत कुरा छ । यो विषय उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो छ । यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ । यो सरकार भनेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा चल्ने सरकार होइन । यो सरकार त वामपन्थी घोषणापत्र अनुसार चल्ने सरकार हो । उहाँहरुको पृथक घोषणापत्र थियो । यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएकै होला ।
संविधान संशोधनको विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ?
संविधान संशोधन लगायत अन्य विषयहरु पनि छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्प्ष्ट पार्नुहुन्छ ।
माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरु र प्रधानमन्त्रीबिचमा द्धन्द्ध बढेको हो ?
मलाई त त्यस्तो केही ज्ञान छैन । माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरु सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ । कुराकानी भइरहेको छ । त्यस्तो द्धन्द्ध बढेको जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुको असन्तुष्टी देखिएको छ नि ? विशेषगरी सचिवहरुको सरुवा गर्दा सल्लाह भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
सचिवहरुको विषयमा त प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त बैठकमै स्पष्ट रुपमा नै भन्नुभएको थियो कि, सचिवहरुलाई म मन्त्रीले छानेका आधारमा दिन्न र मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुले भनेअनुसार चल्न दिन्न । माओवादीका मन्त्रीहरु पनि एकजना सचिवको विषयमा झगडा गरेर बस्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त आफ्नो असन्तुष्टी बाहिर ल्याइसक्नुभयो नि ?
त्यो गलत हो । त्यो प्रतिक्रिया मलाई सही लाग्दैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सबै कुरा थाहा छ । प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यसबारेमा जानकारी दिनुभएको हो । तर स्विकृति लिनुभएको होइन । स्विकृति लिनुपर्ने विषय पनि होइन ।
सचिव सरुवामा गृहमन्त्रीको सहमति थियो ?
जे होस् उहाँलाई थाहा थियो । सहमति वा असहमति तिर जानै परेन । किनभने प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिको कुरै गर्नुभएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले त सचिवहरुको विषयमा म आफै सोचेर काम गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको हो, सहमति खोज्नुपर्ने कारण छैन । पहिलेको जस्तो मन्त्रीले सचिव छान्ने, सचिवले मन्त्रीको धाएर सरुवा गर्ने कुरा अब हुँदैन ।
त्यसो भए अब पहिलाजस्तो सचिवहरुले मन्त्रीको चाकडी गर्ने दिन गए ?
अब कसैले पनि चाकडी गर्नुपर्दैन । यसमा सबै मन्त्रीहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ । माओवादी पनि यसमा अस्पष्ट छ जस्तो लाग्दैन । मन्त्रालयमा जुन सचिव आउँछ मन्त्रीले उहीसँग काम गर्ने हो ।
नेपाली कांग्रेसले श्वेतपत्रका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । २४ बुँदे दृष्टिकोण बाहिर ल्याएको छ । यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कांग्रेसले त २४ बुँदे होइन, सय बुँदे असहमति ल्याुनपर्ने । सतप्रतिशत असहमत हुनुपर्यो नि । किनभने हामीले त कांग्रेसको हितका लागि काम गर्दैनौँ । राष्ट्रको हितका लागि काम गर्छौँ । विगतमा सरकारमा बस्दा केही कामै नगरेको कांग्रेसले अहिलेको सरकाले काम गर्न थालेपछि ज्वरो आउनु त स्वभाविक नै हो नि । कांग्रेसलाई जति ज्वरो आयो उति नै यो सरकार सफल भएको मानिन्छ ।
श्वेत पत्रलाई लालपत्रको संज्ञा दिएको छ नि ?
त्यो त अर्थविद्हरुलाई सोध्दा थाहा हुन्छ नि । कांग्रेसका नेता केटाहरुलाई सोधेर त हुँदैन नि । श्वेतपत्र भनेको त जे अवस्था छ त्यही बाहिर ल्याउने त हो नि ।
कांग्रेसको सरकारले ढुकुटी रित्याएको भन्ने आरोप लगाएर आफूले जस लिन खोजेको भन्ने कुरा आएको छ नि ?
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ढुकुटी रित्याएकै हो । त्यो त भन्ने पर्यो नि । तर खुम्चिएको विपक्षीले सरकारलाई त्यतिको आरोप लगाउनु अनौठो होइन । उहाँहरुको हारको प्रतिक्रिया हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सरकारले कस्तो सम्बन्ध कायम राख्छ ?
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुहुन्छ । उहाँहरुको प्रतिक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुन्छ । सबैलाई साथ लिएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको बाटोमा जाने हो ।
