चैत २८, काठमाण्डौ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्न गठित पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले नयाँ सरकारले समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा गृहकार्य गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
वाम गठबन्धनको साझा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।
उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा यसअघिको सरकारले गरेका नियुक्ति र निर्णय खारेज गर्न सुझाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन थप एक लाख रुपैयाँ दिने, ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने र दीर्घ रोगीलाई मासिन भत्ता दिने निर्णयसमेत खारेज गर्न कार्यदलले सुझाब दिन लागेको बताइएको हो ।
त्यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुसमेत बदर गर्न कार्यदलले सुझाब दिने भएको छ । विभिन्न निकायदेखि प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्म खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्न गौतम नेतृत्वको कार्यदलले सुझाब दिन लागेको हो ।
कार्यदलमा एमाले नेता भीम रावल, डा. विजय पौडेल, युवराज खतिवडा र माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
