सिण्डिकेटबारे मन्त्री महासेठको प्रश्न : विकृति र विसंगति हटाउनको लागि कसैलाई सोध्नुपर्छ र ? (भिडियोसहित)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपालमा भारत र चीन दुवै देशबाट रेलमार्ग जोडिने बताएका छन् । उनले कुन पहिले भन्ने कुरा प्रधान नभएकोपनि जिकिर गरे । रेल ल्याउने कुरा खेल खेलाएकोजस्तो नभएको मन्त्री महासेठको स्पष्टोक्ति थियो । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा रहेका सिण्डिकेट सरकारले तोडेर बस व्यवसायीहरुको हितमै निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे । नेपाली रेडियो नेटकर्वकको लागि पत्रकार ऋषि धमलाले मन्त्री महासेठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

https://youtu.be/UieQw-Ic-Tw

यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुभयो होईन ?

सिण्डिकेटको अन्त्य अहिले होईन, धेरै पहिल्यै भैसकेको छ ।

तर धेरै ठाउँमा अहिलेपनि सिण्डिकेट व्याप्त छ, यसको प्रभाव झनै देखिएको छ नि ?

अहिले नेपालमा कतै सिण्डिकेट छैन् ।

उसो भए तपाईहरुले सिण्डिकेट अन्त्य गर्यौं भनेर किन हावादारी कुरा गर्नुभयो त ?

पहिला थियो । तर, यो सरकारले सिण्डिकेट खारेजी गरिदिएको छ । आजको दिनमा हामीले सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गरिसकेका छौं । मात्रै के सवाल हो भने उहाँहरुलाई नविकरण गर्ने सवालमा कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त आओस् भनेर हामीले यो असार मसान्तसम्म समय दिएका छौं । हो, कम्पनी दर्ता गर्नको लागि समय चाहिन्छ ।

अब सरकारले घोषणा गर्यो, अब सिण्डिकेट छैन होईन त?

छैन मात्रै होईन, अब सिण्डिकेट रहँदैन् । जहाँ जहाँ थियो, त्यो सिण्डिकेट हामीले तोडिदिएका छौं । यदि तपाईले छ भन्नुहुन्छ भने कहाँ कहाँ छ, अर्थात यो रुटमा छ भनेर भनिदिनुहोस् । मैले बुझे अनुसार यातायात व्यवस्थाले सबै सिण्डिकेटलाई खारेज गरिसकेको छ ।

तर सरकारले व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी निरंकुश शैलीमा निर्णय गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

सरसल्लाह त लेनदेनकोलागि गरिन्छ । सिण्डिकेट नेपालको ऐन र निर्देशिका विपरित भएको हुनाले खासगरी यातायात व्यवस्था र मन्त्रालयले निर्देशिका अनुसार चल्नुहोस् भनेको छ । यसमा कुनै निरंकुशता लादिएको छैन् ।

यो सरकार त राजतन्त्र र पञ्चायती शासकहरुभन्दापनि कडा भयो भन्ने यातायात व्यवसायीहरुको गुनासो छ नि ?

सरकारले यातायातमा रहेको सिण्डिकेट खासमा आलोपालो प्रणाली खारेजी गरेर सबैभन्दा पहिले व्यवसायीहरुको हितको लागि काम गरेको छ । अहिलेसम्म के छ भने असली बस मालिकहरु डुब्दै जाने अनि कृत्रिम बस मालिकहरु चाहीँ कमाउँदै जाने देखिएको थियो । यो प्रणाली अन्र्तगर्त जुन जिल्ला कार्यालय अन्र्तगर्त दर्ता भएको छ, न त यसले कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता हुने, त्यो कारणले अब हामीले जुन कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त चलाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको छ । चालकहरुलाईपनि व्यवस्थित् गर्छौं । त्यस्तै, हामीले अघि सारेको प्रणालीले त असली बस मालिकहरुलाईपनि फाईदा हुन्छ । राज्यलाईपनि चलाउन सजिलो हुन्छ ।

तर यातायात व्यवस्थालेपनि लाखौं रकम व्यवसायीहरुसँग असुल्ने गरेको छ नि, भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई के गर्नुहुन्छ ?

म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको भर्खरै एक महिना भएको छ । म तपाईलाई विश्वस्त बनाउँछु, जे पहिले हुन्थ्यो त्यो अब हुँदैन् । सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर म अब पूर्ण रुपमा बैंकिग प्रणालीमा लैजाँदैछु । हामीबाट पनि कमिकमजोरी भएका होलान्, ती कुराहरुलाई म यतिवेला अध्ययन गर्दैछु । म कम्तिमा १० देखि १५ दिनभित्र यी कुराहरु अध्ययन गरेर सबै कुराहरु टुँग्याउँछु । यातायात व्यवसायीहरुले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुहुनेछ ।

तपाईहरुले व्यवसायीहरुसँग नसोधिकन निर्णय गरेकोले उहाँहरुले तपाईलाई किन सहयोग गर्ने ?

हामीले यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका सबै खाले विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाएका छौं । विकृति र विसंगति हटाउनको लागि कसैलाई सोध्नुपर्छ र ? तपाईले नै भन्नुभयो कि यातायात मन्त्रालयभित्र भ्रष्टाचार भैरहेको छ भनेर, अब म के भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर कर्मचारीलाई सोध्ने हो र ? त्यो सोध्न त मिल्दैन् । होला, गुनासोहरु आईरहेका छन् । हिजो के भयो ? त्यो मलाई थाहा छैन, अब त्यस्तो केही पनि हुँदैन् ।

यो सरकारले भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ ?

कतिपयलाई कारबाही गरिसकेको छ । कतिपयलाई गर्दैछ । म जनताकै हितमा कुरा गर्दैछु । हिजो जे जे गलत भएका थिए, अब ती प्रवृत्तिहरु दोहोरिने छैनन् ।

सिण्डिकेटकै कुरा गर्दा, कतै तपाईले व्यवसायीहरुसँग सम्झौता पो गर्नुहुन्छ कि ?

सिण्डिकेटको बारेमा अब कुनै सम्झौता हुँदैन् । सरकारले गरेको निर्णय अब कुनैपनि हालतमा फिर्ता हुँदैन् । तपाई पुर्ण रुपमा ढुक्क हुनुहोस् ।

व्यवसायीहरुले त निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिएका छन् नि ?

हो, दिएका छन् । उहाँहरुको पनि बाध्यता होलान् । तर उहाँहरुलेपनि बुझिसक्नुभएको छ कि कानूनलाई हामीले अवहेलना गर्न मिल्दैन भनेर । सरकारले त कानून र निर्देशिका अनुसार नै घोषणा गरेको छ । हो, निर्देशिकामा केही कमीकमजोरी हुनसक्छ । म कमजोरी छैन भनेर भन्दिन् । निर्देशिकामा रहेका कमजोरीहरु हामी छिटोभन्दा छिटो हटाउँछौं ।

यातायात व्यवसायीहरुको माँग सम्बोधन गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ ?

व्यवसायीहरुलाई सुविधा दिन सरकार तयार छ ।

तपाईहरुले बनाउनुभएको नियम खासगरि कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त उहाँहरु आउनुभएन भने के गर्ने नि ?

सरकारले त्यसपछि बैकल्पिक व्यवस्था गर्छ । त्यही बेला म भन्छु । मैले बुझे अनुसार र उहाँहरुसँग कुरा भए अनुसार बस व्यवसायीहरु आन्तरिक रुपमा सिण्डिकेटको लागि फेरी अडान लिनुहुन्न । उहाँहरुलाई यदि मार्र्का परेको छ भने, त्यो कुरा उहाँहरुले राख्नुहुन्छ । यदि साँच्चिकै मार्का परेको छ भने राज्यले वा सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

उसो भए सरकार र यातायात व्यवसायी अब मिलेर काम गर्न तयार भए ?

मिलेर भन्दापनि उहाँहरुलाई परेको मार्का राज्यले बुझ्नु त पर्यो नि ।

भनेपछि भविष्यमा तपाई व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ ?

सम्झौता केही पनि हुँदैन् । राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिने हो । कुनैपनि प्रकारको लिखित यताउति सम्झौता हामी गर्दैनौं । सरकारले गरेको निर्णयप्रति अधिकांश व्यवसायीहरुले कुरा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

व्यवसायीहरुले आम हड्ताल नै गरेर यातायात ठप्प पारिदिनुभयो भने तपाई त्यतिवेला के गर्नुहुन्छ ?
राज्यले त्यस्तो हुन दिँदैन् । यदि उहाँहरुले तपाईले भनेजस्तो गर्नुभयो भने राज्यले बैकल्पिक व्यवस्था गर्छ । त्यसपछि आवश्यक कारबाहीमा अघि बढ्छ ।

व्यवसायीहरुले वर्षमा खर्ब भन्दापनि बढि ठग्छन्, तपाईले त्यसको लेखाजोखा हेर्नुभएको छ ?

कसको के तथ्यांक छ भन्ने कुरा उहाँहरुको खाताबाट पनि हामी थाहा पाउँछौं । को सँग कति पैसा थियो, र अहिले कति छ भन्ने कुरा । यो ठूलो कुरो भएन् । उहाँहरुले यदि बैंकिङ प्रणाली बाहिर गएर केही गर्नुभएको छ भने मलाई केही थाहा छैन, बैंकिङ प्रणालीभित्र आईसकेको बारेमा राज्यलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन नि ।

प्रसँग बदलौं, अब नेपालमा कहाँको रेल पहिले आउँछ ? रक्सौलबाट कि केरुङबाट ?

हामी यहाँ कुनै खेल खेलाउन गैरहेका छैनौं । हामी यतिवेला राष्ट्र निर्माणमा लागेका छौं । को पहिले ? को दोस्रो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन् । हाम्रो योजना अनुसार नेपालको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । यहाँको विकास अगाडि बढ्छ । कुन पहिलेभन्दापनि दुई वटै रेल नेपालमा आउँछ । रेल भारत र चीनको होईन, नेपालकौ आफ्नै हो नि ।