काठमाडौँ, ८ वैशाख : कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रहरी र सरकारी वकीलको समन्वयात्मक भूमिकाले मात्र प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन, समाजलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई अपराधजन्य कार्य रोकी सुधार गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन क्रियाशील रहेको हुन्छ । त्यसैले फौजदारी कानून कार्यन्वयनमा सक्रिय रहने विभिन्न अवयवहरुको भूमिकाप्रति विशेष चासो रहने गर्दछ । ”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित सरकारी वकीलको केन्द्रीय अनुशिक्षण तथा वार्षिक कार्य समीक्षा कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारी वकीलले कानून कार्यान्वयनको विज्ञको भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्दै ती कानूनले अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिन महत्व राख्ने धारणा राख्नुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी एक वर्षभित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानून संशोधन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको चर्चा गर्र्र्दै विधिको शासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले आफ्ना कार्य शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा ती न्यायिक समितिका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायिक अधिकृतको व्यवस्था गर्ने सोच सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादन र न्यायालयको आस्थालाई अझ उँचो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन, फौजदारी न्यायप्रणाली पूरा गर्न र विभिन्न संहितालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा उतार्न नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न एशोसियसनले तालीमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ती संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छन् । (रासस)
