काठमाडौँ, ११ वैशाख : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले नवीनतम् प्रविधिको विकाससँगै उत्पन्न जटिलताले मुद्दाको प्रकृति र प्रवृत्तिलाई समेत प्रभाव पार्दै आएको बताउनुभएको छ ।
‘नेपाल कानून समाजद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित नयाँ संविधानमा न्यायाधीशको क्षमता अभिवृद्धि’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट न्यायको मर्म र भावना परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ ।
सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिबाट संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो न्यायपालिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायाधीश स्वयंको अध्ययन र सकारात्मक दृष्टिकोणसहितको सक्रियता क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संघीयता, समावेशीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तमा आधारित रही अदालत र न्यायिक निकायले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
कानून तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जनताको तहबाट प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न न्यायाधीशलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनताको हितलाई शिरमा राखेर काम गर्दा न्यायलयप्रतिको प्रश्न कम हुँदै जानेछ, न्यायलयलाई सजिलो बनाउनेतर्फ सरकारले काम गर्नेछ, विधिको शासन भनेको जनताको शासन हो भन्ने पक्षलाई हेक्का गर्न आवश्यक छ ।”
न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष मोहनप्रकाश सिटौलाले अधिकारका नाममा अदालत प्रवेश गरेका गैरकानूनी विषयलाई वैधता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेले मुलुकको इतिहासमा न्यायलय अहिलेको जस्तो धरातलमा पुगेको अवस्था आफूले कहिल्यै अनुभव नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, आयोजक संस्था नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोलाण्ड सेफेरले न्यायपालिकाको संवेदनशीलता र संविधान कार्यान्वयनको विविध पक्षका बारेमा अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
दुईदिने उक्त कार्यक्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सहभागिता रहेको छ । (रासस)
