विनाशकारी भूकम्प गएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो । तर प्राधिकरणले तीन वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम गरेन भन्ने आरोप खेपिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालसँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्यो । पीडितले सरकारका तर्फबाट के पाए ?
जनताले त पाइरहेका छन् नि । घर बनाइरहेका छन् । निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सम्पदाहरु, बाटोघाटो सबै बन्दैछन् । ५ वर्षका लागि बनाइएको प्राधिकरणले २८ महिनामा गर्नसक्ने जति काम गरेको छ ।
प्राधिकरणको काम प्रभावकारी भएन भन्ने आरोप छ नि ? काम शुन्य छ भन्छन् ।
यस्ता नचाहिने कुरा नगर्नुस न ऋषि जि । एक लाख चालिस हजार घर तयार भएर मान्छे बसिसकेका छन् । चार लाख चालिस हजारले घर बनाइरहेका छन् । हामीले बस्ती स्थानान्तरण गर्दैछौँ । साँढे सात हजार विद्यालयमध्ये ३६ सय बनिसकेका छन् । १७ सय विद्यालय बनिरहेका छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये आधा जति बनिसकेको छ । ७ सय ५३ सम्पदाहरुमध्ये एक सयवटा बनिसकेको छ । धरहरा यही आर्थिक वर्षमा शिलान्यास गर्छौँ । जेठ एक गतेदेखि रानीपोखरी र बालगोपाल मन्दिर बन्दैछ । दरबार हाइस्कुल पनि बन्दैछ ।
प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म भएका काम सन्तोषजनक छ त ?
असार १२ गते प्राधिकरण स्थापना भएको अढाई वर्ष हुन्छ । त्यसबेलासम्म आधा काम सक्छौँ । ५ वर्षको कार्यकाल हो । आवश्यक परे एक वर्ष थप्न मिल्छ । तर पाँच वर्षभित्रै सबै काम सक्छौँ ।
कतिपय पीडितले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम पनि लिएका छैनन् । ढिला भएन ?
दोस्रो किस्ताको रकम लिनका लागि झण्डै चार लाखले दरखास्त दिनुभएको छ । तेस्रो किस्ताको लागि सवा एक लाखले दरखास्त दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई छिटो छिटो घर बनाएर मनसुन अगाडि नै घरभित्र पस्नुस भनेका छौँ ।
किस्ता रकम लिनका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो छ नि ?
अनुदान रकम लिनका लागि बैँकहरुले झन्झट लगाइदिए भन्ने गुनासो छ । फटाफट दिएन भन्ने कुरा आएको हो । पर्सी आउनुस्, एक महिनापछि आउनुस् भने भन्ने गुनासो छ । यस विषयमा बैँकहरुसँग छलफल गरेर दुई दिनभित्र चेकको भुक्तानी गर्नुस भनेका छौँ ।
बैँकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण सहुलियत ऋण लिन पाएका छैनन् । यसलाई सहजिकरण गर्न सकिदैन ?
यसमा अलिकति सत्यता छ । बैँकहरुले पैसा लगानी गरेका छैनन् भन्ने गुनासो आएको छ । अहिलेसम्म जम्मा साँढे आठ सय पीडितले मात्रै ऋण लिएका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख सहुतियत ऋण दिने भनिएको थियो । राष्ट्रबैँकले बैँकहरुलाई अनुरोध पनि गर्यो । तर बैँकहरुले आलटाल गरेको भन्ने गुनासो छ । हामीले बैँकहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । ऋण लिनका लागि केके कागजपत्र चाहिन्छ भन्नुस्, तर पीडितलाई सहुलियत ऋण दिनुस् भनेका छौँ । किन्तु परन्तु भनेर भूकम्प पीडित दाजुभाइहरुलाई झुलाउन मिल्दैन भनेर बैँकहरुसँग निरन्तर छलफलमा छौँ ।
निब्र्याजी ऋण दिने भनिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । किन ?
निब्र्याजी तीन लाख ऋणको लागि सरकारले समुह जमानी र धितो जमानीमा दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसमा एउटा पनि कार्यान्वयन नभएकाले हामीले बैँकहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बैँकहरु २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिनुपथ्र्यो । तर अझै पनि नगरेको हुनाले हामीले बैँकहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ । बैँकहरुले आश्वासन दिएका छन् ।
अशक्त, असहाय भएका पीडितको घर बनाउन समस्या भएको हो ?
भूकम्प पीडित नागरिकमध्ये झण्डै १८ हजार अशक्त, असहाय भएका कारण जोखिममा हुनुहुन्छ । ति नागरिकको घर बनाउनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछौँ । ति पीडितको घर बनाउनका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, रेडक्रस, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार लगायतलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौँ ।
चर्केका, क्षति पुगेका ठूला घरहरु भत्काएर नयाँ बनाउन नमानेका हुन् ?
कतिपय पीडितका चर्केका वा क्षति पुगेका ठूला घरहरु छन् । ति घर भत्काउन चाहनुभएको छैन । त्यस्ता घरका लागि रेट्रो फिटिङ गराउन लगाउँछौँ ।
धेरै दातृ निकायले पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रकम आउन सकेन । यसतर्फ तपाईहरुको ध्यान गएको छैन ?
दाताहरुले हामीलाई चार खर्ब रुपैयाँ दिने भनेका थिए । राहत र उद्दारमा भएको खर्च कटाएर तीन खर्ब त्रिचालिस अर्व बाँकी रहेको हिसाब अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । दुई खर्ब ६२ अर्बको सम्झौता गरेका छौँ । अरु पनि सम्झौता गर्ने चरणमा छौँ । दाताहरुलाई बोलाएर कुरा गर्ने तयारीमा छौँ । दाताहरुले पैसा दिएनन् भनेर निष्कर्षमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन ।
कतिपय पीडितहरु त अनुदान रकम लिने प्रक्रियामा छुटेका पनि छन् । तिनलाई के गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय तहमा एक लाख २२ हजार गुनासो दर्ता भएको छ । हामीकहाँ एक लाख २९ हजार गुनासो आएको छ । समावेश हुनुपर्ने मान्छे छुटे, नपाउनुपर्ने मान्छेले पायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसको समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजिरहेका छौँ । कुनै पनि भूकम्प पीडित छुट्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
पहिल्यै आफ्नै तरिकाले घर बनाएकाहरुले अनुदान रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
हाम्रा प्रविधिकहरुले ति घर हेरेर भूकम्प प्रतिरोधी भए अनुदान पाउँछन् । भूकम्प प्रतिरोधी तत्व समावेश गरेपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेका छौँ । प्राविधिकहरुलाई निर्देशन दिएका छौँ ।
