प्रदेश नम्बर तीनका मुख्यमन्त्री हुन डोरमणि पौडेल । मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ’ख’ बाट निर्वाचित पौडेल एमालेका पुराना नेता हुन् । उनी ३८ वर्षदेखि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय छन् । मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना वितेको छ । यस अवधिमा पौडेलले केके काम गरे त ? उनीसँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई मुख्यन्त्री बनेको तीन महिना भइसक्यो । स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरणको प्रक्रिया किन सुरु हुन सकेन ?
सक्नुभएन भन्ने त प्रश्नै होइन नि । यसका लागि समय छ । संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र तोक्नुपर्छ । भर्खर तिन महिना भएको छ । निर्धारित समयभित्र काम हुन्छ । हतार गर्नुपर्ने विषय छैन ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा केही सोच्नुभएको छ ?
यो मैले भन्ने कुरा होइन । संसदको प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । तर मैले त पहिलेदेखि नै यो प्रदेशको नाम राजधानी प्रदेश राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । के नाम राख्ने भन्ने त प्रदेश संसदको दुई तिहाईले छिनाफानो गर्छ ।
स्थायी राजधानी कहाँ हुन सक्छ ?
म हेटौडाबासी भएकाले मैले यही हुनुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो । प्रयत्न पनि गर्नैपर्छ । तर यही हुनुपर्छ भनेर लडाई लड्ने कुरा हुँदैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हेटौँडा नै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँले भनेर पनि हुने कुरा त होइन । यसको निर्णय त प्रदेश सभाको दुई तिहाई सदस्यले गर्ने हो । तर हेटौडामा प्रदेश राजधानीका लागि धेरै पूर्वाधार बनिसकेको छ । राजधानी अन्त सारियो भने समस्या हुनसक्छ । हेटौडामा जत्तिका पूर्वाधार अन्त कहीँ पनि छैन ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको व्यस्तता कति छ ?
मैले जम्माजम्मी पाँच घण्टाभन्दा बढि सुत्ने गरेको छैन । विहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त नै हुन्छु ।
जनतालाई कामको परिणाम चाँही दिन सक्नुभएन है ?
अब परिणाम आउँदैछ त । नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना सबै तर्जुमा गर्दैछौँ । तर ऐन कानुनको अभावमा पूर्ण रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । अधिकार केन्द्रिकृत भयो कि भन्ने लागिराछ । प्रदेशले जति अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यति अधिकार पाएको छैन । जसका कारण कामले तिब्रता पाउन सकेन ।
केन्द्रको मुख ताकेर मात्रै हुन्छ र ? प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम पनि होलान् नि ?
बाहिर बस्नेलाई सबै कुरा भन्न सजिलो छ । भन्न छुट पनि छ । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा समन्वय नभएसम्म काम गर्न सकिदैन । ऐन कानुनहरु एकअर्काकोसँग नबाझिने हुनुपर्छ । कतिपय कानुनहरु केन्द्रले बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायहरु कसको मातहतमा रहने भन्ने कुरासमेत टुङ्गो लागेको छैन । यि सबै कुराले गर्दा केही समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशले आफै गर्न सक्ने कामहरु त सबै अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम चाँही कस्तो भइरहेको छ ?
पूर्वाधारको काम त केही पनि भएको छैन । त्यसका लागि अहिले हामीसँग बजेट नै छैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै विकास निर्माणका काम हुन्छ ।
भूकम्प पीडितले अझै पनि घर बनाउन पाएका छैनन् । यसतर्फ तपाईको ध्यान जाँदैन ?
मैले अधिकतम पहल गरेको छु । भोली राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई यहाँ बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छु । जसरी हुन्छ, छिटो काम गर्नका लागि मेरो प्रयास जारी छ । तर हामीसँग अधिकार नभएकाले ठोस काम गर्न पाएका छैनौँ । हामीले अरुलाई दबाब दिने मात्रै हो । पैसा र अधिकार हामीलाई दिने हो भने प्रभावकारी काम गर्न सक्छौँ ।
