रमेश लम्साल : काठमाडौँ, १५ वैशाख / नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै सक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखसहितको टोलीले संयुक्त रुपमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै जाने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न विशेष पहल गरेको हो ।
भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई समयमै सक्दामात्रै भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् ल्याउनु नपर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुग्ने लक्ष्यका साथ उच्च सरकारी अधिकारीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई तीव्र पारेका हुन् ।
उच्च सरकारी टोलीले शुक्रबार माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाको हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक निर्माण सकिएको छ । तर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि निर्माण गरिराखिएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नुवाकोटमा केही सामुदायिक वनमा जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।
लामो समय भूकम्पका कारण आयोजना निर्माणमा समस्या आएको थियो । आयोजनालाई आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्याका कारण जटिलता कायम रहेको पाइएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको र तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
कूल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो ।
नुवाकोटमा निर्माणाधीन यो आयोजनाले १४२ वटा टावरको निर्माण गर्नुपर्छ, जसमध्ये ७० वटा टावर निर्माण भएका छन् । ती टावरसहित ११० वटा टावरको फाउण्डेसनको काम पनि सकिएको छ । साथै थप १० वटा टावरमा अहिले फाउण्डेसनको काम भइरहेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । २०७० सालमै सरकारले उक्त क्षेत्रको मुआब्जाको टुंगो लगाएको भए पनि स्थानीयवासीले अहिलेसम्म रकम बुझ्न नमानेका कारण समस्या थपिएको छ ।
“स्थानीय शान्तिबजारदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको भागमा १३२ केभीका छवटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ तर स्थानीयवासीको विरोधका कारण फाउण्डेसनको कामसमेत शुरु गर्न सकिएको छैन”, आयोजना प्रमुख जोशीले भन्नुभयो ।
यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सकिएको छ ।
आयोजना सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोजनास्थलदेखि चिलिमे हवसम्म निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन र चिलिमे हवदेखि त्रिशूली थ्री बीसम्म निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कूल १११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले केही समय पहिलेमात्रै सीमित साधारण शेयरसमेत निष्काशन गरिसकेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख माधव कोइरालाले आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा मन्त्री पुन, सचिव उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस्तै चिलिमे कम्पनीकै सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो साञ्जेन १४ दशमलव ८ मेगावाट र साञ्जेन ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माणका क्रममा छन् ।
आयोजना प्रमुख किरण श्रेष्ठले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री पुनसहितको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गरी आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सक्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनुपर्छ, समस्या भए सरकारलाई भन्नुहोस्, समाधान गर्न तयार छ, कुनै पनि बहानामा आयोजना रोकिनु हुँदैन ।”
ऊर्जा सचिव उपाध्यायले आयोजनाको महत्वलाई आत्मसात् गरेर काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन प्राधिकरणका तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिएको र कुनै समस्या देखिए तत्काल समाधान गरिने गरिएको बताउनुभयो ।
