वैशाख २१, काठमाण्डौ । सरकारले यातायात समिति खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीका संगठनले आज सेवा बन्द गरेका छन् । यातायात बन्द हुँदा लामो दूरीका यात्रु मारमा परेका छन् ।
उपत्यकामा कम्पनीमा आवद्ध सवारी चले पनि समिति आवद्ध सवारी नचलेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आज देशैभरीका सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याइएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।
सिटौलाले आफूहरुले जनतालाई दुःख नदिएको नभै सरकारले पेल्न खोजेका कारण बस थन्क्याउन बाध्य भएको बताए ।
सरकारको निर्णयबाट असार मसान्तपछि तीन सयभन्दा बढी समिति खारेजीमा पर्नेछन् । संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलाइएका समिति नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णयपछि केही समिति कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छन् ।
उनले देशैभरी सिन्डिकेट नरहेको, कहीँ छ भने त्यसलाई हटाउने दाबी गर्दै आफूहरुले हारे पनि सरकार खुशी हुन नसक्ने बताए ।
यातायात व्यवसायमा लुटतन्त्र भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सिटौलाले भने, “यातायात व्यवसायीको विजोग भएर सडकमा पासो लगाएर झुण्डिएर मर्ने कण्डिसनमा पुगिसके । यस्तो अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सरकारले वार्ता र सम्वादबाट समास्या समाधान गर्न सक्छ । तर किन गरेन ?”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायीसँग समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीको रुट परमिट खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
“सरकार भनेको सरकार हो । बस व्यवसायीहरुको पनि सरकार हो । कानुनअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प व्यवसायीसँग छैन ।” उनले भने ।
आजको बन्दले यात्रुलाई समस्या नपरेको दाबी मन्त्री महासेठले गरे । तर सडकमा सवारी साधन नचल्दा स्थानीयदेखि लामो दुरीमा यात्रा गर्नुपर्ने यात्रु सवारी साधन नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् ।
तर मन्त्रीले भने देशैभरी सवारी साधन संचालन हुने दाबी गरे ।
यता सिटौलाले भने ९५ प्रतिशत व्यवसायीले आफूहरुको बन्दको कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् ।
जनतामा परेका असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने सिटौलाको भनाई छ । आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग भए पनि मन्त्रालयले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार नगर्ने महासेठले स्पष्ट पारे ।
“सिन्डिकेट खारेजी र कम्पनी ऐनमा जाने कुराको अर्को विकल्प नभएकाले पुनर्विचार गर्न सकिदैन । अरु ऐन कानुनअनुसार व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधान दिन सरकार तयार छ ।” महासेठले भने ।
आफूहरुसँग छलफल नगरी निर्देशिका ल्याएको भन्ने व्यवसायीको अरोपको खण्डन गर्नै महासेठले पटक पटक मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग छलफल गरेको दाबी गरे ।
यातायात व्यवसायीले निर्देशिका निष्क्रिय पार्नुपर्ने माग राखेको भन्दै मन्त्री महासेठले त्यो माग पूरा गर्न नसकिने बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्देशिकामार्फत् सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकृत गराएपछि रुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशिका एकतर्फी ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले चरणवद्ध रुपमा हड्तालको घोषणा गरेका थिए ।
