वैशाख २१, काठमाण्डौ । गृहमन्त्री रामबहादुर ‘बादल’ले सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै उनले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुरुप कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सम्बन्धित यातायात समितिका पदाधिकारी पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो । ऐनमा ६ महिनासम्म कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न उक्काउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको गर्न सकिन्छ ।
सरकारले केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्नेगरी राजपत्रका सूचना निकालेको छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्रीले खारेज भएका समितिको सम्पत्ति पनि छानविन प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। निर्णयपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन्।
सरकारले यातायात समिति खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीका संगठनले आज सेवा बन्द गरेका छन्। यातायात बन्द हुँदा लामो दुरीका यात्रु मारमा परेका छन्।
