वर्तमान सरकार निरंकुशताको बाटोतर्फ लम्किदैछ: पोखरेल
काठमाडौं, २१ बैशाख । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले संसदबाट पारित भएको निजामति ऐन–२०७४ को अक्षरंश पालना हुनुपर्ने बताएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले वर्तमान सरकार कानूनभन्दापनि बर्खिलापमा अघि बढिरहेको आरोप लगाए ।
वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले भने,‘एउटा सरकारले नियम बनाउने, र अर्को सरकार आएर त्यसलाई नमान्ने हो भने नियम, कानून तथा विधिको शासनको उपहास हुन्छ, वर्तमान सरकार निरंकुशताको बाटोतर्फ लम्किँदैछ, मन्त्री लालबाबु पण्डित स्थायी सरकारको मान्यता प्राप्त निजामति कर्मचारीमाथि खनिनुभएको छ, यो प्रवृत्ति ठिक छैन।’
०७४ असोज २० गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेका सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित पनि सांसद रहेको उल्लेख गर्दै अहिले आएर उक्त निजामति ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको पाखेरेलको गुनासो छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म ९ हजार ६ सय ८२ जना कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश राजेका छन् । पोखरेलले भने,‘अवकाश रोज्नेहरु साथीहरु अब फर्किने अवस्था छैन, सरकारले नियम, कानूनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ।’ विधि र कानूनको उल्लंघन सरकार आँफैले गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले आर्थिक भार र कर्मचारी अपुगको अवस्थामा सरकारले राज्यलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा तपाईहरुले किन असहयोग गर्नुभएको भनेर सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष पोखरेलले भने,‘सरकारले भनेजस्तो अहिले आर्थिक भार छैन, यो नाटक मात्रै हो, जनशक्तिको कुरा गर्ने हो भने हामी पूराना कर्मचारीहरुभन्दा नयाँ तर दक्ष कर्मचारीहरु आउँछन्, उनीहरुको लागि पनि रोजगार सिर्जना हुन्छ, त्यही भएर हामी कर्मचारीले अवकाशको बाटो राजेका छौं।’
उनले आफूहरुले उक्त ऐन यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिईरहेको जनाए ।
युनियन(संघ)ले कर्मचारी ऐन २०७४ को प्रावधान बमोजिम स्वेच्छिक अवकाशको विधिसम्मत् योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई शिघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माँग गरेको छ ।
युनियन(संघ) द्धारा प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ
मिति : २०७५।०१।२१
विषय : प्रेस विज्ञप्ती ।
नेपाली जनताको विगत लामो समयदेखिको चाहना बमोजिम संविधानसभावाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संंविधान जारी भई स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए संगै राजनैतिक संक्रमण समाप्त भएको छ । अव हामी प्रशासनिक संरचनालाई समेत सोही अनुरुप ढालेर मुलुकलाई सम्वृद्धिको वाटोमा अघि बढाउने ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौं । यसै सन्दर्भमा साविकमा एउटै स्वरुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई तीनै तहमा समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नियमावली २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आईसकेको अवस्था छ । समायोजन ऐन २०७४ को दफा १३ मा ‘यस ऐन वमोजिम संघ, प्रदेश, वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्धारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित शर्तबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ’ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको यही व्यवस्था बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७४ पौष २८ गते नेपाल राजपत्रमा ४५ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गरे अनुसार करिब १० हजार कर्मचारीहरुले निवेदन दिइसकेको हुँदा सोही सूचनामा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुको सूची, निवेदन दिने अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलको वेबसाइटमा राखिनेछ, स्वेच्छिक अवकाश स्विकृत भएका कर्मचारीहरुको अन्तिम सूचि समेत सोही वेबसाइटमा राखिनेछ भनि स्पष्ट खुलाइएको छ । २०७४ फागुन १३ गते ३० दिनको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि सूची प्रकाशित गर्नुको सट्टामा जिम्मेवार माननीय मन्त्रिज्यूवाट कर्मचारीहरुको मानमर्दन हुने जस्ता अभिव्यक्तिहरु मिडियामा आएको कुरा सम्पूर्णमा विधितै छ । यसवाट कर्मचारी युनियन (संघ) लाई गंम्भिर आशंका पैदा भई मिति २०७४ चैत्र १३ गते समायोजन ऐन कार्यान्वयनको माग गरी निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन मार्फत माननीय मन्त्रिज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकिएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । सार्वभौम संसद्ले बनाएको ऐन कानूनको कार्यान्वयन एवं पालना गर्नु गराउनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । सरकार आफैले जारी गरेको सूचनाका सम्वन्धमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नै नगरी करिव दशहजार कर्मचारीहरुको भविष्य गुमराहमा राखिएको छ । यी मध्ये करिव एक हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाइसकेको अवस्था छ । तर स्वेच्छिक अवकाशको लागि दिएको निवेदन समेत फिर्ता लिन नपाई नियमानुसार पाउने सेवा सुविधा लिनवाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ । समायोजन नियमावली अनुसार गठित O&M समितिले २१ वटा संघीय मन्त्रालय, स्थानीय तह र ३३ वटा विभागको O&M सम्पन्न गरी नेपाल सरकारवाट स्विकृत भई सकेको र बाँकी O&M पनि छिट्टै सकिने अवस्थामा रहेको हुँदा ऐन तथा नियमावली अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा सरकारले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियन सँग समेत छलफल नगरी एकलौटी ढंगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ जारी गरेको छ ।
राज्यको स्थायी संयन्त्रको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले इतिहासको जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारी एवं कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ । स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन रहेको अवस्थामा होस् वा मुलुकमा चलेको १० वर्षे द्धन्द्धको समयमा होस्, कर्मचारी संयन्त्रले जनताको निकट रहेर सरकारको दह्रो उपस्थिति जनाएको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं । कर्मचारीहरु सुविधाभोगी छन्, खटाएको स्थानमा गएनन्, काम गरेनन् भनेर भ्रामक प्रचार गरी कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको नजरमा नकरात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । हामी संपूर्ण निजामती कर्मचारीहरु सरकारले विधिसम्मत् तरिकाले खटाएको स्थानमा गई काम गर्न तयार छौ तर सरकार आफै प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्ने र दोषजति कर्मचारीलाई दिएर उम्कन खोजेको छ । नियम कानून र विधिको उल्लंघनवाट मुलुकले चाहेको सुशासन र संवृद्धि सम्भव होला र ? यस विषयमा सरकारको गंम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौं ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति विश्वास गर्दछ । सुशासन र संवृद्धिको वाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउन निजामती कर्मचारीहरु सदैव तत्पर रहनुका साथै निजामती सेवालाई सुदृढ, सक्षम, मर्यादित, जिम्मेवार, गतिशिल र पारदर्शी बनाई सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छ । पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्र्वद्धन, वृत्तिविकास, आचरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुन चाहन्छ । अतः सरकार कर्मचारीहरुलाई मनोवल गिराउने, निरास एवं हतोत्साही वनाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यमा अगाडी नवढी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को प्रावधान वमोजिम स्वेच्छिक अवकासको विधिसम्मत् योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई शिघ्र अगाडी बढाउन जोडदार माग गर्दछ । स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीहरु तथा ऐन नियमको प्रावधान अनुसार समायोजन हुन चाहने अन्य कर्मचारीहरुको वैधानिक मागलाई बेवास्ता गरिएमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) विद्यमान कानूनको परिधिमा रही जस्तोसुकै निर्णय लिन बाध्यहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
सुवासकुमार कोइराला
महासचिव
