काठमाडौँ, २१ वैशाख : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको कूल भूभागको ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको भए पनि काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न वन क्षेत्रको बहुउपयोग नीति छिट्टै ल्याइने बताउनुभएको छ ।
वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मन्त्रालयले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीको अवसरको सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने आगामी कार्यदिशा रहने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने गरी मन्त्रालयका कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार क्षेत्रको संरक्षण र सन्तुलन कायम गर्न कानूनलाई समयानुकूल बनाइने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपालले विश्वमा प्रयोग भएका सबै ढाँचा प्रयोगमा ल्याए पनि वन क्षेत्रको लगानीे र प्रतिफल हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले वन प्राधिकरण गठन गरी वनजन्य क्षेत्रको उपयोग एकद्वार प्रणालीबाट गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले वनको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म देखिएका कमजोरी हटाइने दृढता व्यक्त गर्दै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवद्र्धन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । सार्वजनिक गरिएको स्थितिपत्रमा सरकारी, समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने तथा वनको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले स्थितिपत्र प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती, धार्मिक र निजी वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई निरन्तरता दिई शासकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिने बताउनुभयो । आगामी कार्यदिशा कार्यान्वयन लागि कृषि र शहरी वन व्यवस्थापनमा समेत थप जोड दिइने तथा आवश्यक नीति, कानून, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गरिने तथा वनको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र लाभको बाँडफाँटमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र विपन्न समुदायबाट बढी लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाइने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । स्थितिपत्रमा एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको, बाढी पहिरो, भूस्खलन, नदी कटानजस्ता समस्या, वन पैदावारको चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार, वन डढेलोको प्रकोप, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वर्षेनी वृद्धि जस्ता समस्या र चुनौती रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै जनसंख्या वृद्धिको बढ्दो दवाव, योजनाविहीन शहरीकरण, अव्यवस्थित बसाइँसराइ, विकास र वातावरणबीचको असन्तुलन, तापमानको वृद्धिले हिमताल विष्फोटन, हिउँ पहिरामा बढोत्तरी हुन गई ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र विनाश हुने सम्भावना रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । (रासस)
