वैशाख २४, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका मागहरु पूरा गरिदिने सहमति जनाएपछि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरुले बाहिर नल्याए पनि ओली र प्रचण्डबीच केही विषयमा भद्र समझदारी भएको हो ।
यसअगाडि पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टीको नेतृत्व फेरवदल गर्ने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको बताइएको थियो । पछिल्लो समय पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकतापछि आफ्नो भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट हुन चाहन्थे । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन वर्षपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएपछि एकतामा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पार्टी एकता गर्दा केन्द्रीय समितिमा दुवै पार्टीबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रले बराबरी हैसियतमा एकता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । एमालेले माओवादी केन्द्रलाई पचास प्रतिशत दिन नसक्ने भन्दै निर्वाचनको परिणाम अनुसार ७०–३० दिने बताउँदै आएको थियो ।
एकताका लागि दुई दलले गठन गरेको रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन सुझाब दिएको थियो। सोही अनुरुप एमालेले हाल कायम रहेका आफ्ना २०० केन्द्रीय सदस्य र माओवादी केन्द्रबाट ९९ समावेश गरी केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रले यसमा असहमति जनाउँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भएको सहमतिअनुसार अब केन्द्रीय समितिको आकार बढ्ने भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमालेका हाल कायम रहेका २०० केन्द्रीय सदस्य र माओवादीबाट १४९ गरी ३४९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । तर, यसमा समेत थपघट हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसैबीच पार्टी एकता पछिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
पार्टी एकतापछि दुवै अध्यक्ष सह अध्यक्ष हुने सहमति भए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकतापछिको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । तर, यस विषयमा ओलीले सहमति दिइसकेका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहुन्जेल आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने, महाधिवेशनपछि आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लिखित सहमति गर्नुपर्ने र आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
प्रचण्डको मुख्य चासो रहेको केन्द्रीय कमिटीमा बराबरीको हैसियतलाई ओलीले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि एकता प्रक्रिया सहमति उन्मुख बनेको हो ।
