काठमाडौं, २५ बैशाख । पूर्वराजदुत एवम् परराष्ट्रविद डा. शंकर शर्माले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अरुण तेस्रो परियोजना, रेलमार्ग, जनकपुरको विकासमा प्योकेज घोषणा र रामायण सर्किट बनाउने विषयमा सकेसम्म यति समयभित्रै काम सक्ने वा कार्यान्वयन गर्नेबारे समझदारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।
शर्माले हरेक देशको विदेश नीतिको आ–आफ्नै महत्व हुने बताउँदै नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारे । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘भारतसँग हाम्रो दुई तिहाईको ट्रेड सम्बन्ध छ, नेपालमा सबैभन्दा बढि लगानी भारतकै छ, हामीबीच राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, कुटनीतिक सबै सम्बन्धहरु छन्, खासमा भन्ने हो भने नेपाल र भारतबीच यूनिक सम्बन्ध छ ।’
पछिल्लो दुई/तीन वर्ष यता नेपाल र भारतबीच केही उतारचढाव सम्बन्ध रहेपनि अहिले द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारको बाटोमा रहेकोले नेपालले अधिकतम् फाईदा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘नेपाल र भारतबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, वास्तवमै भन्ने हो भने हामीबीच राम्रो हाईवेमा सम्बन्ध छ, आगामी दिनमा सम्बन्ध सुदृढ र राम्रो बनाउनुपर्छ।’
नेपालका ७ वटै प्रदेशलाई ईण्डष्ट्रियल स्टेट बनाउने र १४ वटा ईकोनोमिक जोन बनाउने तयारी भैरहकोले यसको लागि भारतीय लगानी गर्न सके राम्रो हुने उनको तर्क थियो । मोदीको भ्रमणमा यस विषयमा पनि कुरा गर्दा राम्रो हुने शर्माले बताए ।
त्यस्तै मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथको पनि भ्रमणमा जाने भएकोले नेपालले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘जनकपुरमा रामायण सर्किट बनाउने कुरा धेरै राम्रो हो, मुक्तिनाथ र जनकपुर मोदीजी जाने भनेपछि धार्मिक पर्यटनको पनि विकास हुन्छ, यो सुखद् पक्ष हो।’
नेपाल–भारतबीच रहेको ट्रान्जिट र बोर्डर समस्यापनि हल गर्नेगरि दुवै देश केन्द्रित हुनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।
उनले भने,‘ट्रान्पोर्टेशन कष्ट घटाउनुपर्छ, अब सम्झौताको लागि सम्झौता मात्रै गर्नुहुँदैन्, कृषिसम्बन्धी साझेदारी बढाउनुपर्छ, नेपालमा कृषिको विकास गर्नुपर्छ, जसरी भारतमा हरितक्रान्ति भएको छ, हिमाञ्चल प्रदेशमा हिजोका भरियाहरु आज मालिक बनेका छन्।’
हाईडा«े पावरको विकासको लागि ईनर्जी बैंकबारे पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरुमा कुरा हुनुपर्ने शर्माले बताए । त्यस्तै उनले नेपाल र भारतबीच रहेको सबै खाले समस्या र विवाद हल गर्नको लागि गठित नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले सुझाएका सबैखाले सुझाव तथा सल्लालाई दुवै सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
