सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक भनिएको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो चुनौतिपूर्ण भन्दै अधिकांश दलका नेताहरुले लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममो सेरोफेरोमा रहेर ऋषि धमलाले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजनक डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
समृद्धिको आधार तय गर्ने वर्ष भनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने प्रकृतिकै छन् । संघीयतापछि अत्याधिक बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनुपर्छ ।
कार्यान्वयनको पाटो कस्तो देख्नुहुन्छ ?
लक्ष्य निर्धारण त राम्रैसँग गरिएको छ । नियत पनि राम्रै होला । तर कार्यान्वयनको बाटो प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यो बाटो प्रष्ट छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा कसरी मुखरित गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैले पर्खनुपर्छ । सरकारलाई शंकाको लाभ भने दिनैपर्छ ।
पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने भनिएको छ । यो सम्भव छ ?
यो गर्नैपर्ने काम हो । संयुक्त राष्ट्रले निर्धारण गरेको दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०२२ सम्म हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । चार वर्षभित्र विकाससिल मुलुकभित्र उक्लनुपर्ने चुनौति छ । २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक र २०४० सम्म उच्च आय भएको मुलुकको सूचिमा पुग्नुपर्छ । यो मापदण्ड र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्याउनैपर्छ । तर कसरी लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने बाटो नै प्रष्ट छैन ।
पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धिदरबीचको तालमेल कसरी मिल्छ ?
आउँदो वर्ष दोहोरो अंकको नजिक अर्थात ८,९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने, त्यसपछिको वर्षमा निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यौँ भने प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन सक्छ । तर पाँच वर्षसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनिएको छ । यसले आम्दानी दोब्बर हुन सक्दैन । त्यसकारण गणितिय हिसाबमा ख्याल गरेको पाइएन । यो अस्पष्टताको कारणले गर्दा लक्ष्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्राप्त गर्न सकिदैन कि भन्ने शंका पैदा भएको छ ।
पाँच वर्षभित्र दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागि केके गर्नुपर्छ ?
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर मात्रै पहिलो विश्वमा पुग्न सक्छौँ । त्यो सम्भव छ । तर केही नीतिगत कुराहरु गम्भीर ढंगले लागु गर्नुपर्छ । भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर पुँजी र प्रविधी भित्र्याउनुपर्छ । यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुन सकेन । अर्को कुरा देशभित्र भौगोलिक आधारमा कुनै पनि असन्तुष्टी कायम राख्नुहुँदैन । यसका लागि संविधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको कुरा पनि परेन । तेस्रो कुरा, जमिनको स्वामित्वमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म विकास हुँदैन । सानो बाटो बनाउँदा पनि जमिनले अड्काउने अहिलेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि राज्य वा स्थानीय तहले जमिनको स्वामित्व लिएर भोगको अधिकार दिनुपर्छ । यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा नआएकाले लक्ष्य हासिल गर्न कठीन छ ।
अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन पनि आवश्यक हो ?
संविधानमा नेपाल बहुजातिय, बहु सांस्कृतिक, बहु भाषिक भनेर परिभाषित गरेका छौँ । तर नीति तथा कार्यक्रममा विविधता मात्रै भनिएको छ । संविधानले गरेको परिभाषाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ । संविधानका विषमा चित्त नबुझेका पक्षहरुलाई मिलाउनका लागि शक्ति सन्तुलन र अधिकार बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला भुसको आगो सल्किन सक्छ । संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरु पनि बनाउनुपर्ने छ । यही असोजभित्रमा बनाउनुपर्ने कानुनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । संविधानको मर्मलाई नीति तथा कार्यक्रमले पक्रन नसकेको पाइयो ।
तपाई मधेशकेन्द्रित दलले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?
मान्छेले पहाड एउटा जाति मधेश एउटा जाति भन्छन् । यो गलत कुरा हो । नेपाल नै बहुजातिय मुलुक हो । त्यसैले मधेशको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । मधेशीको आवाज ठूलो भयो, अरु जातिहरुको आवाज सानो भइरहेको छ । कर्णाली, सेति, महाकालीका जनता पनि पछिडिएका छन् । ति नागरिकको विषयमा बोल्नु पर्दैन ? त्यसैले हामीले कुनै जातिको विषयमा मात्रै बोल्नु हुँदैन । बहुजातिय मुलुक झल्कने गरी इन्द्रणी राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधानलाई परिमार्जन र संशोधन गर्नैपर्छ । ढाकछोप गर्नै मिल्दैन ।
तपाई पनि आर्थिक क्रान्तिको पक्षधर नेता, अहिलेको सरकारले पनि विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ । सम्भव छ त ?
पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । जनशक्ति र पूर्वाधार विना आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । नीतिगत रुपमा यि कुरा आएका छन् । तर कार्यान्वयको पाटो फितलो देखिएको छ । खरबौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्नुपर्छ । स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रष्ट नीति छैन । बाहिरबाट लगानी नल्याएसम्म ठूला योजना बन्न सक्दैन । यस विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस् । के गर्ने भन्ने कुरा आएको छ तर कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
दुई ठूला पार्टी मिलेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो स्वागतयोग्य कुरा नै हो । म शुभकामना दिन चाहन्छु । तर पुरानै ढर्राको पार्टी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।
आशंका लाग्ने आधार के छ ?
देशलाई समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याएर समाजवादतिर जाने चरणमा छौँ । अहिले समाजवादउन्मुख हुने हो, अहिले नै समाजवाद लागु गर्ने होइन । उहाँहरुलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न गारो होला जस्तो देखिन्छ । गर्ने एउटा भन्ने अर्को भएपछि त्यो अन्तरविरोध कसरी हल गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।
