जेठ ८, काठमाण्डौ । मिसन सिन्धुलिगढी राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले चिकित्सा क्षेत्रमाथिको सिन्डिकेट सहितको प्रस्तावित चिकित्सा बिधयक २०७५ लाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकालागि नेपाल सरकार समक्ष ८ बुदे माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदा समेत सुनुवाइ नभएको भन्दै मोर्चाले आमरण अनशन बसिरहेको छ ।
काठमाडौस्थित खुल्लामन्चमा वैशाख १३ गतेदेखि अनशन बस्दा पनि माथ सुनुवाई नभएको भन्दै मोर्चाको माउ पार्टी हाम्रो पार्टी पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहोराले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चाले अनशनरत आफ्ना कार्यकर्ताहरुको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“आज जेष्ठ ८ गते सम्म २७ औ दिनमा अनशन चलिरहदा, अनशनकारिको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त जटिल हुँदै गर्दा, खुल्लामन्च जस्तो स्थान जहाँ आन्दोलन गर्ने स्थान समेत अत्यन्त प्रतिकुल रहेको, झन अनशनमा बस्दा जस्तो सवेदनशील हुनुपर्ने समयमा धुलोधुवाको खुल्ला वातावरण भएको ठाउमा बस्दा अनशन कर्ता बिजय थापाको स्वास्थ्य थप जटिल्ता तर्फ गैरहेकोमा वैशाख २५ गतेबाट अनशन स्थलमै आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गरेर राखिएको अवस्था छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले मानविय संबेदनसिलततालाइ अझै पनि हेल्चक्राइपुर्वक लिइएमा अगाडि आउने सम्पुर्ण जटिलताको थप सम्पुर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मोर्चाले प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका अहिलेसम्मका सबै सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेसहति आँठ बुदे माग अघि सारेको छ ।
यस्तो छ आठ बुँदे माग
१) नेपालमा चिकित्सा शास्त्र को अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट प्रथा खारेज गरियोस् ।
२) बिपि कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाइ मेडिकल विश्वविद्यालयको रुपमा परिणत गरियोस् ।
३) नेपाली जनताको अहित र बिदेशी दलालको पक्षपोषण गर्ने नीति बमोजिम जारी गर्न तयारी गरिएको कथित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधयक २०७५ तत्काल खारेज गरियोस् ।
४) डा.गोविन्द केसि र नेपाल सरकारविच भएका सबै सम्झौता खारेज गरियोस् ।
५) नेपाली बिद्यार्थिहरुलाइ बिदेश आपूर्ति गर्ने गराउने बिदेशीका दलाल कन्सल्टेन्सिहरु तत्काल बन्द गरियोस् ।
६) एम.डिको सिट निर्धारणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आइ.ओ.एमका डिन डा जगदीश अग्रवाललाई तत्काल छानबिन गरि अबिलम्ब कारबाही गरियोस् ।
७) डा . गोविन्द केसि त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा १४ पटकसम्म अनशन बसेका कारण अस्पताल र आइ.ओ.एमलाई भएकोरपुगेको पुगेको नोक्सानी र निजले सो समयमा लिएको तलबभत्ता बारे छानबिन गरि अनियमित भएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गराइयोस ।
८) एम.बि.बि.एस, एम.डि लगायतको उच्च मेडिकल शिक्षा पढ्न नेपाली बिद्यार्थिलाइ रुस,चीन बङलादेश लगायत विभिन्न बाहिरि देशमा पढ्न जानको निमित्त बाध्यकारि अवस्थाको अन्त्य गरियोस् । सबै सरकारी र निजि मेडिकल कलेजमा सबैको सिट संख्या वृद्धि गरि, छात्रवृत्ति कोटाको प्रतिशत २५ प्रतिशत अनिवार्य गरियोस ।
नेपालमा नै चिकित्सा शास्त्रको उच्च अध्यन गर्ने नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकारलाइ सुनिस्चित गर्न मोर्चाले माग गरेको छ ।
मोर्चाका संयोजनक तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष बोहोराले मागप्रति शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई बढावा दिएको आरोप लगाए ।
सिन्डिकेटधारीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै मन्त्री पोखरले तत्काल नसच्चिए उनैविरुद्ध सिन्डिकेट लाद्ने चेतावनी बोहोराले दिए ।
प्रस्तावित चिकित्सा बिधयक २०७५ संविधान विपरित भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बोहोराको दाबी छ ।
