जेठ ११, काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकाले के कस्ता काम गर्यो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सय दिन उपलब्धिमुलक भएको दाबी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कमी कमजोरी औँल्याउने प्रयास गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिनको गति सामान्य भएको र विसंगित भने धेरै भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै सरकारको सय दिनको विश्लेषण गरेका छन् ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भिडियोमार्फत सरकारको १२ वटा विसंगति प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसद पदको शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिन मिल्थ्यो? यो नैतिक र राजनीतिक प्रश्न म उठाउँदिनँ । मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गर्दै गर्दा भगवानको नाममा वा जनताको नाममा देशको नाममा कसैको नामबाट गर्न नपर्ने? सय दिनको शुरुवात यो विसंगतिबाट शुरु भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ख बमोजिम तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनितका लागि गरेको सिफारिसलाई अनाधिकृत ढंगले अस्विकार गर्ने कर्म सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जो भयो। त्यसको पछिल्तिर मनोवैज्ञानिक दबाव गर्यो ।
अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउन सक्दछ भन्ने मान्यता स्मृतिमा नराख्नु सरकारको अर्को विसंगति हो । एकातर्फ संघीयतामा मुलुक जाने र शक्तिको अधिकतम विन्यास मुलुकले लिने अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायहरुलाई गाभ्नतर्फ लाग्ने ।
कांग्रेसको पहलमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आउँदै गर्दा यो राष्ट्रघात हो भनेर करार गर्ने पार्टी नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहदाँ संविधान संशोधन गर्ने संकेत देखापरेको छ । हामीले यसलाई स्वागत गर्यौ। तर तरंग ल्याउने, अल्मल्याउने र अनि यसलाई सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स बनाएर मधेश केन्द्रित दलहरुलाई संवाद गर्ने ।
नयाँ सरकार गठन भइसके पछाडि मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दै गर्दा नकारात्मक सुचकलाई मात्र प्रस्तुत गरियो । मुलुकको ढुकुटी रित्तो थियो भनेर देखाउन खोजियो । जबकि ढुकुटी रित्तो थिएन। मुलुकको धरासायी थिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाइसकेको छ ।
के कुनै पनि मुलुकको न्यायालयलाई नेतृत्वबिहीन बनाउन मिल्छ? यो न्यायलाई गरेको अन्याय हो ।
कर्णाली प्रदेशबाहेक अरुको नामाकरण भएको छैन। मुख्यमन्त्रीहरु गुनासो गरिरहेका छन् आसन पाए शासन पाएन भनेका छन भनेका छन् । संघीयतामा गएपछि प्रदेशलाई सशक्त पार्नुपर्ने र बजेट एनकानुन ल्याउन नसक्नु अर्को विसंगति हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदा त्यो बेला जेजस्तो चित्र चरित्र प्रस्तुत भयो। उग्रराष्ट्रवाद शैली यसले खण्डित गरेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । यो सरकारले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिराउने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गरेको छ ।
कांग्रेस अब प्रतिपक्षी होइन । सबै नेपाली कम्युनिष्ट भन्ठाने होलान। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी हुन्छ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रुपमा सरकारको विसंगित पेश गर्दैछौँ ।
चुनावअघि हाम्रो सरकार बनेपछि अतिआवश्यक मुल्यलाई नियन्त्रण गर्छौ, घटाउनेछौँ । तर सरकार बनेको यो सय दिनमा सरकारको व्यक्तित्वले सगरमाथाको उचाइ लियो कि लिएन थाहा छैन । तर बजारमा अत्यावश्य वस्तुको मुल्यले भने घनघस्याको उकालो कट्नै लागेको छ ।
सय दिनकै बीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। नीति राम्रो छ । कार्यक्रम शुन्य। एक वर्षका लागि तयार गरिन्छ । सरकारले यो विर्सिएको छ । बलियो भनेको सरकारले एक्यवद्धता प्रस्तुत गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
