आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट सार्वजनिक हुँदै : बजेटका प्राथमिकता सबल नागरिकलाई काम र रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको
अधिकार क्षेत्रको आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिन विशेष कार्यक्रम,
समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने, प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिन २० अर्ब, वित्तीय समानिकरणका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब, सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय स्थापना गरिने, सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर, स्वास्थ्य विमा मुलुकभरी विस्तार गरिने, अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने,
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सुकको सेवा अनिवार्य, आयुर्वे्दिक विश्वविद्यालयका लागि १० करोड रुपैयाँ, मानवीय विकास सूचकारुक भन्दा कमजोर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजा, २ वर्षभरीमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, ग्रामीण दूरसुञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा दिइने, शिक्षाा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब बिनियोजन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने,
विश्वविद्यालय अनुदानमा १४ अर्ब विनियोजन, महिला बालबालिका क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट, प्रत्येक प्रदेशमा १ जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्दारका लागि एयर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने, सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने, ७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा गरिने, सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने, सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने, कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने, कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा, २ वर्ष्भित्र जग्गाधनीपूर्जा विद्युतीय बनाइने, भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने, २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने, बाँकीलाई २ वर्षभित्र दिने, बृद्धि भत्ता बढेन, इजाजत लिएर मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने, उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, फलाम खानी उत्खनन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब वजेट, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण घटाउन विशेष पहल, सगरमाथा र आसपासका हिमाल सफाइमा विशेष ध्यान दिइने, बृद्ध भत्ता बढेन, भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब, गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने, औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने ।
