काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवादउन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत् गरेको छ । संघीय संसदको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुनेगरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाइ क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै, सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दूरसन्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातओटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश छ । रासस
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
