जेठ १६, काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख जुटाइनेछ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
यो बजेट चालु वर्षको भन्दा ३७ अर्बले बढी हो ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारले १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानमार्फत् आगामी वर्षका लागि ४ खर्ब बढि विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै खतिवडाले राजश्व बाँडफाडबापत दुबै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
उनले सर्तसहित कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदान स्थानीयलाई १ खर्ब ८४ अर्ब र प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
सांसदहरुलाई सिधै पैसा दिने प्रस्तावको विरोध भएपछि नयाँ बजेटले उनीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छान्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडसम्म खर्च हुने गरी ५ वटा आयोजना छान्न पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकास, यातायात, रेल लगायतका ठूला आयोजनाहरुलाई महत्व दिइएको छ । नयाँ राजमार्गका साथै सुरुङ मार्ग, रेलमार्गका लागि समेत छुट्याइएको छ । यसैगरी भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका जिल्लाहरुलाई मध्यपहाडी राजमार्गसम्म जोड्ने योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी यो बजेट निकासा हुने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिएर ४ करोड दिइने छ । संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरु रहने एउटा समिति हुनेछ। जसमा संघीय संसद संयोजक रहने भनिएको छ ।
सांसदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड र्पुयाउनुपर्ने लबिङमा लागेका थिए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्यक्ष निर्वा्चित २ सय ४० क्षेत्रका सांसदलाई सरकारले गत वर्ष ३ करोड रकम दिएको थियो। नयाँ संविधान अनुसार यसपटक निर्वाचन क्षेत्र भने २ सय ४० बाट घटेर १ सय ६५ मा झरेको छ ।
संघीय सरकारले अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत देशभरका स्थानीय सरकारलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रूपैया दिने भएको छ । संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण शसर्त अनुदानस्वरुप उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको हो ।
मदिरा, चुरोट र सुर्तिमा मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत मदिरा चुरोट र सुर्तिमा भ्याट बढाउने घोषणा गरेका पछि ती पदार्थको मूल्य पनि बढ्ने भएको हो। चुरोटमा प्रति खिल्ली २५ पैसा कर लगाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर विद्यार्थीले अब ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यवसाय गर्न प्रमाणपत्र धितो राखे ५ प्रतिशत ब्याजमा सात लाखसम्म ऋण पाइनेछ ।
नयाँ बजेटले ४०१ सीसीभन्दा ठूला क्षमताका बाइकमा झण्डै दुई लाख सडक दस्तुर बढाएको छ ।
माइक्रोबस, बस, ट्रक, ट्रिपर, ट्रक, मिक्सचर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरको सडक दस्तुर यथावत मूल्यको सात प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।
अब २००० सीसीसम्मका कार र जीपमा मूल्यको ८ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै २ हजार सीसीभन्दा बढीका जीप र कारमा सडक दस्तुर १० प्रतिशत र्पुयाइएको छ ।
यस्तै मोटरसाइकलको पनि सडक दस्तुर पनि बढेको छ । तर, १५० सीसीसम्मको बाइकमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर बढेर १५ हजार पुगेको छ ।
त्यसैगरी १५१ देखि २५० सीसीसम्मको बाइकको सडक दस्तुर १८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो सेगमेन्टका बाइकमा १२ हजार मात्रै कर थियो ।
अब २५१देखि ४ सय सीसीसम्मका बाइकमा ५० हजार सडक दस्तुर लिइनेछ । यो सेगमेन्टमा ३५ हजार सडक दस्तुर बढेको छ । त्यसैगरी ४०१ सीसीभन्दा माथिका बाइकमा सडक दस्तुर मात्रै १ लाख ८० हजारसम्म दस्तुर बढेको छ ।
सरकारले कैदीका छोराछोरीलाई दिने दैनिक दूधवापतको खर्च बढाएको छ ।
यसअघि दैनिक १० रुपैयाँ पाउँदै आएका उनीहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ३५ रुपैयाँ दिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
कारागारमा रहेका कैदीले पाउने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च (सिदा) खर्च पनि बढाइएको छ । कैदीले दैनिक ४५ रुपैयाँ पाउदै आएकोमा बढाएर ६० रुपैयाँ र्पुयाइएको छ ।
सरकारले घरजग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा १० लाखमा झारेको छ । अब १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार हुने जग्गामा बिक्री गर्नेले १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा किनबेचमा मात्र यस्तो कर लाग्ने गरेको थियो । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको सीमा २० लाख तल झारिएको छ ।
सरकारले ७ प्रदेश सरकारहरुका लागि लागि १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश १ ले पाएको छ भने कम बजेट प्रदेश ४ छ ।
प्रदेश १ ले १९ अर्ब ८८ करोड बजेट पाएको छ भने प्रदेश ४ का लागि १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई १६ अर्ब १९ करोड बजेट दिइएको छ ।
यो प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब १ करोड र सशर्ततर्फ ९ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ३ मा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरणमा ५ अर्ब ९६ करोड र सशर्ततर्फ १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ ।
प्रदेश ५ लाई १६ अर्ब ५४ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै प्रदेश ६ का लागि १६ अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । यो प्रदेशले वित्तीय समानीकरणवापत ९ अर्ब १३ करोड र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ५६ करोड बजेट पाएको छ ।
प्रदेश ७ का लागि १४ अर्ब २५ करोड बजेट छुटयाइएको छ । प्रदेश ७ ले ७ अर्ब ९२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ६ अर्ब ३२ करोड बजेट दिइएको छ ।
सरकारले उपभोक्ताबाट उठाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरीका मोबाइल नियन्त्रणका नाममा व्यापारीलाई फिर्ता दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि विभिन्न अर्थमन्त्री तथा सरकारका उच्च अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोमा ल्याइएको यो अवधारणा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खारेज गरिदिएका हुन् ।
