काठमाडौं, १६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेट विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेट आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा डा. महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको समेत आरोप लगाए । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत पुर्याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको दाबी छ ।
उनले भने,“५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ । तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । यसमा तालमेल मिल्दैन । किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ । तर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसकारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन कठीन छ ।”
राजश्व वृद्धिको लक्ष्य ३० प्रतिशत भएपनि त्यो सम्भव नहुने महतले बताए । करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा राजश्व पनि बाँडफाँट हुने भएकाले संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने महतको जिकिर छ ।
३० प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि जनतालाई करको भार थपिने महतले बताए । ट्याक्स धेरै भएमा लगानी बढ्न नसक्ने महतको भनाई छ ।
“भाषण र वक्तव्यले देश विकास हुँदैन । काम गर्नुपर्छ ।”–महतले भने । स्थिर सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा दिनदिनै कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासन अस्थिर बनेको महतको आरोप छ ।
बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कसले बनाउने भन्नेमा मौन बसेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै महतले आशंका व्यक्त गरे ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाईएको रकम र धरहरा बनाउनका लागि संकलन भएको रकम किन प्रयोग भएन भनेर महतले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशलाई बजेट छुट्टयाईएको तर संयन्त्र, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता वृद्धिप्रति बेवास्ता गरिएको महतको आरोप छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने आयोजनाको प्रष्ट सूचि बनाएर दिएको भए कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुने सुझाब उनले दिए ।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएका आयोजनाबारे पनि कुनै उल्लेख नगरिएको उनले गुनासो पोखे ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने महतको दाबी छ । “अहिले १० लाख पर्यटन नेपाल आउँछन् । वार्षिक वृद्धिदर बढिमा १७ प्रतिशत छ । विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार छैन । दुई वर्षभित्रमा सतप्रतिशत कसरी बढ्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।
कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यपनि पूरा नहुने महतले बताए । महतले भने,“पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सम्भव छैन ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा दिनु गलत भएको महतको भनाई छ । उनले भने,“प्रधानमन्त्रीको कार्यालायलाई अहिलेसम्मकै धेरै बजेट दिनु उचित थिएन । अनुगमन गर्ने निकायलाई काम गर्ने जिम्मा दिनु गलत छ ।”
अधिकांश कार्यक्रम विगतकै सरकारले ल्याएकोलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले नयाँ आशालाग्दा कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए ।
बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा भर परेपनि त्यो रकम प्राप्त हुन कठिन हुने महतले बताए ।
अहिलेको सरकारले आन्तरिक ऋण बढि लिएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने महतको भनाई छ । “बजेटमा प्राथमिकता छैन । चर्चा र प्रोपोगाण्डाले मात्रै भरिएको छ ।”–महतले भने ।
