जेठ १७, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका तत्कालीन माओवादीका नेता एवम् पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ढुंगेललाई रिहाई गरिएको भन्दै एक पक्ष विरोधमा छ भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार रिहाई भएकाले विरोध गर्न नुहुने अर्को पक्षको तर्क छ ।
यसै विषयमा ऋषि धमलाले कानुन व्यवसायीद्धय रामनारायण बिडारी र दिनेश त्रिपाठीसँग कुरा गरेका छन् । विडारी ढुंगेल रिहाईको पक्षमा छन् भने त्रिपाठी विपक्षमा ।
दिनेश त्रिपाठी :
बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय दिलाउन तपाई किन मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको ?
बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जेल सजायँ सुनाएको हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ढुंगेलको सजायँ माफीका लागि आग्रह गर्दा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माफी दिन मिल्दैन भनेको थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाविपरित अहिले कैद मिनाहा गरिएको हो ।
तपाईहरुले डलरको खेति गर्नका लागि यस्ता मुद्दाको पछाडि लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
यस्ता नन्सेन्स कुराको पछाडि म लाग्दिन । आरोप लगाउनेलाई मेरो चुनौति छ, कहाँबाट कति डलर आएको छ प्रमाणित गरेर देखाओस् । कसैले प्रमाणित गर्छ भने म वकालत पेशा नै छोडिदिन्छु ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले ढुंगेललाई माफी दियो । तपाईहरुको विरोध केका लागि त ?
अदालतमा बहस हुँदाहुँदै सरकारले छोडेको छ । त्यो नै बदनियत देखिन्छ । सरकारले नै न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको छ ।
राम नारायण बिडारी :
सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा किन गर्यो ?
सरकारले बालकृष्ण ढुंगेललाई मात्रै कैद सजायँ मिनाहा गरेको होइन । ८ सयभन्दा बढि कैदीले माफी पाएका छन् । ढुंगेललाई मात्र छुट्टै कानुन लाग्ने हो र ? अरुको बारेमा कसैलाई मतलब छैन, बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिएकोमा मात्रै किन विरोध ?
तर बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाको प्रकृति फरक छ नि ?
बालकृष्ण ढुंगेललाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नै कैद सजाय मिनाहा गरिएको हो । मुद्दा मात्रै फरक हो, नियम त सबैलाइ एउटै हो नि ।
त्रिपाठी : नियमअनुसार कैदीलाई माफी दिने सजायँ मिनाहा गर्ने चलन त पुरानै होनि । अहिले किन विरोध ?
संवैधानिक इजलासले नै माफि दिन मिल्दैन भनेर फैसला गरेको हो नि । ढुंगेल त राजनीतिक दलका नेता हुन् । दलीय पहुँचका आधारमा सरकारले कैद सजायँ मिनाहा गरेको हो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि न्यायिक दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
बिडारी : सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई कुनै पनि हालतमा नछोड्नु भनेको होइन । त्यसबेला ढुंगेल थुनामा परेकै थिएनन् । थुनामा नै नपरेको व्यक्तिलाई कैद मिनाहा गर्न मिल्दैन भनेको हो ।
त्रिपाठी : बालकृष्ण ढुंगेलले आफै न्यायालयसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका होइनन् । उनले न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेका छैनन् । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पन उनी ८ वर्षसम्म फरार भएर बसेका व्यक्ति हुन् । असल चालचलन भनेर उनलाई सिफारिस गरिएको छ । जबकी उनले सर्वोच्चका न्यायाधिशलाई नै भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सर्वोच्चले समाज र पीडितका लागि खतरा हुन् भनेर भनेको छ ।
बिडारी : दिनेश त्रिपाठीको तर्क मान्ने कि सर्वोच्चको ? सर्वोच्चले त फैसला गर्न बाँकी नै छ नि ।
त्रिपाठी : अदालतमा बहस चल्दा चल्दै रिहा गर्न मिल्छ ? यो न्यायिक प्रक्रियाभित्र पर्छ ? पर्दैन ।
बिडारी : तपाईले गर्दा देशले नै दुःख पाइरहेको छ । अनावश्यक कुरा किन उठाउने ?
त्रिपाठी : मैले गर्दा के दुःख पाउने ? म त वकिल हुँ । न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको कुरा उठाएको छु । लोकतन्त्रमा कानुनको धोकाधडी सुहाउँदैन । यो शक्तिको दुरुपयोग नै हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेलमा नै भेटेर ढुंगेललाई जसरी पनि रिहा गर्छु भनेका थिए । त्यसैले चालचलन ठिक भएर रिहाका लागि स्वतः स्फुर्त सिफारिस भएको होइन ।
बिडारी : गृहमन्त्रीको त कारागारमा गएर कैदीलाई भेट्ने, समस्या सुन्ने जिम्मेवारी नै हो नि ।
त्रिपाठी : भेट्नु त सामान्य नै हो । तर बालकृष्ण ढुङ्गेललाई भेटेर जसरी पनि रिहा गर्छु भन्नु त ठिक होइन नि । ढुंगेललाई रिहाई गर्नु भनेको कानुनको उल्लङ्घन नै हो ।
