काठमाडौं, १९ जेठ । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य एवम् कांग्रेस नेतृ धना खतिवडाले मुलुक संघीय सँरचनामा गए तापनि सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयताको आभाष दिन नसकेको गुनासो गरेकीछिन् ।
राष्ट्रियसभामा आव २०७५/७६ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद खतिवडाले कुल राजश्व संकलन करिब ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाखमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड मात्र अर्थात् कूल राजश्वको १२.०८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेर अभैm पनि केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्था रहेको आभाष दिइएको बताईन् ।
खतिवडा भनिन्,“सायद कम्युनिष्टको केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको होला । यो नै संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो गासमा नै ढुँगा भएको छ । सिंहदरवारलाई जनताको घर दैलोमा लान नेपाली काँग्रेसले त्यस्तो बिषम राजनैतिक अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य निर्वाचन गराएकोमा यस बजेटले संघीयतालाई नजरअन्दाज गरेको जस्तो लाग्दछ । यो राजस्व सँकलन रकम कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतबाट सुरु गरि आगमी पाँच वर्ष भित्रमा ४० प्रतिशतमा पुगाउन आवश्यक थियो ।”
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई हेर्दा बजेटका प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रहरुमा पनि कमि देखिएको गुनासो पोखिन् ।
सबै नागरिकहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने
करिब १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखमा बार्षिक बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीयलाई ४ खर्ब ०८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख अर्थात् २३.४५ प्रतिशतले संघीयतालाई जिस्काएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्,“यसले कसरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना होला ? स्थानीयले प्रत्यक्ष बैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन नपाउने ब्यवस्थामा यो रकम ३५ प्रतिशतबाट सुरु भएर आगामी पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत पुगाउन आवश्यक थियो ।”
खानी उत्पादन तथा निर्माणमा ४.६ अर्ब सबै केन्द्रमा राखेर स्थानीय तथा प्रदेशको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन केन्द्रले गरेर स्थानीय तहमा रोजगार सिर्जना होला ? त भन्दै उनले प्रश्न समेत तेसाईन् ।
उनले भनेकी छिन्,“उद्योग तर्फको कुल बजेट १८.१० अर्बमा जम्मा २.८६ अर्ब प्रदेशमा दिएर जम्मा ५७ लाख, फेरी सुन्नुहोस जम्मा ५७ लाख सबै स्थानीय निकायलाई दिएर के स्थानीय तहमा उद्यमशिलता र उद्योग फष्टाउला । अब ललितपुर मात्र हैन कर्णालीका जनता पनि सिंहदरबार धाउन पर्ने भयो उद्योग तथा उद्यमशिलता बिकास गर्न । के यसले रोजगारी सिर्जना गर्ला ?”
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र मार्फत मानव विकास
स्वास्थ्यतर्पm करिब ६५.३४ अर्बमा करिब २२.२१ अर्ब अर्थात् ३४ प्रतिशतले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यको ठेक्का पनि सिंहदरबारले हेर्ने ? यो चित्तबुझ्दो नभएको उनको जिकिर छ ।
शिक्षातर्पm स्थानीयलाई गएको बजेट स्वागतयोग्य भएपनि प्रदेश संघ भन्दा धेरै कमजोर भएकोले प्रादेशिक स्तरमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न असफल हुने खतिवडाले तर्क गरिन् । उनले भनिन्,“आगामी दिनमा स्थानीयले माध्यमिक तर्पmको शिक्षामा गुणस्तर बढाउँदै प्रादेशिक स्तरमा उच्च शिक्षाको ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । केन्द्रिय बिश्व विद्यालय भन्दा प्रादेशिकको बिकास गर्न आवश्यक छ । यसले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति तयार गर्नेछ ।”
सांसद खतिवडाको सम्बोधनको बाँकी अंश :
सामाजिक सुरक्षातर्फ ४६.९१ अर्बमा १.०५ अर्ब प्रदेशतर्पm यो के न्याय हो ? अझ परिवार र शिशु कल्यान, बेरोजगार, सामाजिक असमावेशी, सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान तथा बिकासमा शुन्य बजेट । के स्थानीय महिला तथा बेरोजगार केन्द्र धाउन पर्ने ? कताको समाजवाद हो यो ?
जुडिसियल बृहत आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटन
कृषि, वन, मत्स्यपालन तथा शिकारतर्फ स्थानीयमा जम्मा २.३७ अर्ब र प्रदेशमा १२.९९ अर्ब बिनियोजन गरेर कुल बजेट ७९.५४ अर्बमा केबल करिब १८ प्रतिशत दिएर के अब स्थानीयले कृषि नगरी सिंहदरबारले गर्ने भयो ?
यातायाततर्पmको १ खर्ब २६.४८ अर्बमा १४ अर्ब अर्थात् २ अर्ब प्रति प्रदेशलाई र स्थानीयलाई शुन्य रकम दिएर पर्यटन विकास होला ? यातायात बिना पर्यटन सम्भव होला ?
आधारभूत भौतिक संरचना बिकासमा सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत र सहरी पूर्वाधार
फोहरमैला ब्यवस्थापनमा ४.३७ अर्बमा, प्रदेशमा शुन्य र सम्पूर्ण स्थानीयमा ३१ करोड मात्र । अब त बाथरुम जान परेपनि सिंहदरबार धाउनपर्ने भयो । कर्णालीबाट तारा एअर चढेर नेपालगञ्ज आई नाइटबसबाट सिंहदरबार आउनपर्ने भयो । फेरी पास कसले बनाइ दिने ? महेन्द्रनगर त अब प्रधानमन्त्रिले बनाउने भए दमक बनाएजस्तै । सहरी पूर्वाधार यही हो ?
भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतीग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माण
सबै पैसा केन्द्रमा राखेपछि त अब भूकम्पपनि सिंहदरबारमा गएको मात्र त होला । हेर पाटन, काठमाण्डौं तथा भत्तपुरका दरबार स्क्वायर, त्यहाँका बासिन्दा, लाम्टाँग त हिमाल मात्र झरेको, सिन्धुपाल्चोक त खै पहाडमात्र खसेको । अब गोर्खा त केन्द्रबिन्दु मात्र त हो । बाढी पनि कहाँ आउँदछ, तराईमा त होला ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन
अत्यधिक बजेट, खासगरी पुँजीगततर्पm सबै केन्द्रमा राखेर सुशासन आउँदछ ? सायद एनीमल फर्म भन्ने किताबमा लेखेजस्तो “अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल होला” । आखिर कम्युनिष्ट डक्ट्राइन नै केन्द्रिकृत राज्य ब्यवस्था हो र यसमा जनता भन्दा नेता, खासगरी केन्द्रकाले सबै जानेका हुन्छन भन्ने हो । यो समाजवाद हैन कार्यकर्ता तथा क्रोनी पुँजीपतिवाद हो । क्रोनी कम्युनिजम या रसियन ओलिग्राकवाद हो ।
