जेठ २०, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक बजेटको सैद्धान्तिक छलफल सकिँदैछ । राष्ट्रियसभामा भने सैद्धान्तिक छलफलको क्रम शुक्रबार नै सकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलमा भाग लिने सांसद् संख्या बाँकी रहेका कारण आइतबार पनि छलफलको समय तोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमाथि ससंदमा विभिन्न दलका सासंदहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । कतिपय सत्तापक्ष दलकै सासंदले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं सांसद डा बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री दोबाटोमा हराएको यात्रीजस्तो देखिएको भनी टिप्पणी गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा बाँडिएको सपना बजेटसम्म आइपुग्दा मरेको भनी आलोचना गरे ।
सांसद डा भट्टराईले कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै करको क्षेत्रमा पनि दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेको विषय पनि नआएको भनी आलोचना गरे ।
सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपुर्ण रहेको बताएका छन् ।
उनले विदेसिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने भनेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
चौधरीले प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरूको प्रवेश हुने तर उनीहरूका लागि देशभित्र रोजगारीका अवसर ज्यादै न्यून भएपनि त्यसतर्फ बजेटले ध्यान नदिएको बताए ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीले बजेटका राम्रा पक्षको समर्थन गर्दै बजेटमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने मनसाय घुसेर आएकोमा आलोचना गरे ।
स्थानीयस्तरमा कर्मचारी जान नमानेको अवस्थामा तलब बढ्न नसक्दा मनोबल झन कमजोर हुने उनको जिकिर थियो ।
नेकपाकै अर्का सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई व्यवस्था गरिएको रु चार करोड बजेट आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुई कम्युनिष्ट दलले निर्वाचनमा देखाएका सपना र दुई दल मिलेपछि के के न हुन्छ भन्नेहरु यतिखेर निराश भएको दाबी गरे ।
बिरामी हुँदा सिटामोल नपाउने जनताका लागि मोनोरेलका कार्यक्रमले केही गर्न सक्दैन भन्दै उनले बजेटले प्राथमकिता तोक्न नसक्नु कमजोरी भएको औँल्याए ।
नेकपाका सांसद राधा ज्ञवालीले भने संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्र्ने उद्देश्य र प्राथमकिता तोकेको भनी बजेटको प्रशंसा गरे ।
सांसद ज्ञवालीले बजेटले कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले भौतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका लागि बजेटले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नभएसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने भन्दै बजेटले तराई मधेशमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विकास र समृद्ध मुलुकको सपनालाई विपनामा बदल्न बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम नल्याइएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेटले नेपाली मौलिकताअनुसारका कार्यक्रम अघि बढाएको, प्राथमिकता निर्धारण गरेको, रोजगारका कार्यक्रम ल्याएको, ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको, हरेक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्नेलगायत कार्यक्रम रहेको भनी प्रशंसा गरे ।
नेकपाकै खगराज अधिकारीले आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताए ।
उनले समान कामको समान ज्याला, विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम भएकाले बजेट अग्रगामी भएको चर्चा गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद महेन्द्रप्रसाद यादवले राजनीतिक सहमतिबिना आर्थिक समृद्धि नहुने भन्दै बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्साह जगाउने खालको कार्यक्रम नदेखिएको बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले किसानलाई के आवश्यक छ, कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा बजेटमा नदेखिएको आरोप लगाए ।
बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने सम्बन्धमा पनि केही व्यवस्था नभएको भनी आलोचना गर्दै सांसद श्रीवास्तवले जीवन धान्न सक्ने तलबको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा व्यवस्था गरिएको रु चार करोड बजेट अर्थमन्त्रीले दान दिएको जस्तो सोचेको र आफूहरुलाई पनि भिख पाएको जस्तो महसुस भएको बताए ।
काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले निर्माण व्यवसायीका कामका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयले सूचना माग गरिएको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अवसर र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद् सचिवालयले आइतबार छलफल र अर्थमन्त्रीको जवाफको कार्यसूची तोकेको छ । अर्थमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्न दिएपछि सैद्धान्तिक छलफल सकिनेछ । सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद्मा मन्त्रालयगत रुपमा बजेटका शीर्षकमाथि छलफल सुरु हुनेछ ।
संसद् सचिवालयले मन्त्रालयगत विवरण समेटिएको रातो किताब भाग दुई पाइसकेको छैन । उक्त विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयगत रूपमा बजेट छलफल हुनेछ ।
मन्त्रालयगत छलफलपछि विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । मन्त्रीको जवाफपछि बजेट पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उक्त अवधिमा सांसद्लाई बजेटमाथि खर्च कटौती तथा अन्य संशोधन दर्ताका लागि समय दिइनेछ ।
बजेटका चार विधेयकमध्ये विनियोजन विधेयक असार मसान्तसम्म पारित भइसक्नु पर्नेछ । सरकारले विनियोजनसहितका सबै आश्रित विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।
