प्रदेश नम्बर दुईमा राजपा–फोरमबीचको सरकार ५ वर्ष चल्छ
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । सबैभन्दा बढि आक्रोष प्रदेश नम्बर दुइमा देखिएको छ । तर उक्त प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरेको दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकारमा पनि सहभागि भएको छ । विगतमा उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग र बजेटप्रतिको असन्तुष्टी अब के हुन्छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । फोरमका उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटको किन विरोध गर्नुभएको ?
वास्तवमा मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ । तर बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन गरेन । प्रदेशलाई स्वायत्तता दिदै विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेटले त्यसो गर्न सकेन । देशमा संघीयतालाई जोगाउने किसिमको बजेट आएको छैन । गरिबीलाई अन्त्य गर्ने र प्रदेशका समस्या समाधान गर्नका लागि बजेटमा केही पनि समावेश गरिएको छैन । संघियतामा गएपछि पनि सघीय सरकारले नै सबै काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको के काम ? मुलक संघीयतामा जानुको औचित्य के ?
बजेट कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
मुलुक संघीयतामा गएर सबै तहको संरचना निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकार कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा बजेटले काम गरेन ।
तपाईको दल पनि संघीय सरकारमा सहभागि भइसक्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागि भएर बजेटका स्वागत गर्ने तपाईले विरोध गर्न मिल्छ ?
हैन, हाम्रो दल त बजेट आइसकेपछि सरकारमा गएको हो । बजेट ल्याउने कुरामा हाम्रो दल र नेताहरुको कनुै भूमिका छैन । तपाईको पार्टी सरकारमा छ त्यसैले तपाईले समर्थन गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।
तर तपाईको दल सरकारमा सहभागि भइसक्यो नि ?
सहभागि त भयो । तर सरकारमा जानुअघि सरकारले गरेको गल्तीको अबजस लिनुपर्छ भन्न त भएन नि ।
उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि मधेशमा विकास त होला नि ?
अब विकास भनेको कुरा नीतिअनुसार हुने हो । एक जना सरकारमा जाँदैमा विकास हुन सक्दैन ।
प्रदेश नम्बर दुईलाई बजेट थोरै दिइएको आरोप लगाउनुभएको छ । किन ?
अन्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ को अवस्थामा धेरै अन्तर छ । यो प्रदेशको भूगोल थोरै तर जनसंख्या धेरै छ । मानवीय विकास सुचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्या धेरै छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक नीति र बजेट दिइएन । प्रादेशिक संरचना कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने कुरामा बजेटले ध्यान दिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रका मानिस यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार नै संघीयताविरोधी हो त ?
संघीयताको खुलेर विरोध गर्न नसक्नेलाई कसरी संघीयता विरोधी भन्ने ? तर संघीयतालाई मजबुत गरेर जानका लागि जुन नीतिहरु ल्याउनुपथ्र्यो त्यो ल्याइएको छैन । जुन किसिमको कर नीति लिनुपर्ने हो, त्यो लिइएको छैन ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारबाट राजपालाई हटाउन लागिएको हो ?
यो तपाईलाई कसले भन्यो ? प्रदेश नम्बर दुईको सरकार ५ वर्षसम्म चल्छ । फोरम र राजपकै संयुक्त सरकार पाँच वर्षसम्मका लागि हो । यसमा कसैले पनि शंका नगर्दा हुन्छ । कुनै हालतमा पनि राजपा–फोरमबीचको गठनबन्धन तोडिदैन । जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै हामी पाँच वर्ष संयुक्त सरकार चलाउँछौँ ।
तपाईहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा अब के हुन्छ ?
यो पार्टीलाई बदनाम गराउनका लागि कतिपयले मनगढन्ते कुरा गरेका छन् । फोरमले जनताबाट जे म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ, त्यो म्यान्डेटले संविधान संशोधन गराउन सक्दैन । राजपा र फोरमले चाँहदैमा संविधान संशोधन हुँदैन । संविधान संशोधन गर्नका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोग चाहिन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न नमान्न सरकार सहभागि भएपछि अब फोरमले पनि संशोधनको मुद्दा छोड्नुपर्ने होला नि ?
संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएपछि मात्रै हाम्रो दल सरकारमा गएको हो । फोरम सरकारमा सहभागि भएपनि दुई तिहाई बहुमत पुगेको छ । अब त संविधान संशोधन गर्न झन सजिलो भएको छ । यसैका लागि नै हाम्रो दल सरकारमा गएको हो । अब संविधान संशोधन गरिन्छ, मुलुकले निकास पाउँछ । फोरमले उठाउँदै आएका मुद्दा अब सबै कार्यान्वयन हुन्छ । फोरमले विगतमा पनि जनतालाई धोका दिएको छैन । अब पनि दिदैन ।
हस्ताक्षर गरेर मात्रै हुँदैन नि, संविधान संशोधन कहिले हुन्छ ?
सरकार बाहिर बसेर संशोधन गराउन सकिदैनथ्यो । सरकारमा गएपछि बाटो खुलेको छ ।
