जेठ २२, काठमाण्डौ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चेतावनीपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नियामावलीमा देखिएको विवाद समाधानको प्रयास स्वरुप सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नो अडान दोर्होयाएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित संघीय समाजवादी फोरम र राजपा एकातिर सत्तापक्ष नेकपा अर्कोतिर देखिएका छन् ।
तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्ब हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरु विवादित बनेका हुन् ।
कांग्रेस, राजपा र फोरम फौजदारी अभियोग लागेको सांसद कुनै पनि सुविधा नपाए पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने नेकपा तीन वर्ष कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वत निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सहमतिबाट नै नियमावली पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पोखरेलले कांग्रेस, राजपा र फोरमले अहिले निलम्बनको व्यवस्था नगने पक्षमा उभिएका कारण नियमावली पारित हुन नसकेको बताए ।
“सासंदले कहिँ कहिँ उन्मुक्ति खोजे । राष्ट्रसेवक कर्मचारी मुद्दा लाग्नेवित्तिकै निम्बित हुन्छ । तर सासंद किन नहुने ?” पोखरेलले प्रश्न गरे ।
यता राजपाका नेता अनिल झाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सहमति भइसकेको विषयलाई सत्तापक्षले पुनः बखेडा झिकेको आरोप लगाए ।
नेपाली बहसमा धमलासँग कुरा गर्दै झाले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले मनलाग्दी गर्न लागेको अरोप लगाए ।
“बहुमत नहुँदा एउटा कुरा गर्ने । दुई दल मिलेर बहुमत भएपछि कुरा फेर्ने ? यो कुरा नै गम्भीर छ ।” झाले भने ।
झाले त अधिनायकवाद र तानाशाही आवरणमा केही गडबढ गर्ने षडयन्त्र भएकोसमेत आरोप लगाए ।
यसअघि सोमबार नियमावलीको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा विवाद भएको थियो ।
काग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले नियमावली सहमतिको आधारमा जानुपर्ने आफुहरुको अडान कायम रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर वहादुर तामाङले नियमावलीका बिषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमति नभए अर्को बैठकमा प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताए ।
नियमावली विवादका कारण संसदको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते सुरु भए पनि अहिलेसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले नियमावलीमा देखिएको विवादमा सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
