‘एकोहोरो धरपकडमात्र भए हामी निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिन्छौं’
काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुम नाथ कोइरालाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएर विकासका कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकास निर्माणका योजनाहरुको लागि एक वर्ष समय थप गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ठेकेदारको भाषा दिएर निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने काम गरेको भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले नै समयमा भुक्तानी नदिएको कारण निर्माणका कामहरु समयमै पूरा गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावस्यक हस्तक्षेप गरि ऐन तथा नियम विपरित निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पक्रने र थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘हामीलाई समयमै काम नगरे सरकारले कारबाही गर्छ, जनताले आवाज उठाउनुहुन्छ, तर सरकारले हामीलाई भुक्तानी नदिएको कुरा कसैले बुझ्दैन, सरकारलाई कारबाही हुँदैन त ?’
उनले अघि थपे,‘निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनको लागि हामीले बैंकमार्फत ऋण लिन्छौं, त्यो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने होईन, हामीले नै तिर्ने हो, एक वर्ष, ६ महिनासम्म भुक्तानी नदिएको स्थिति छ, सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्छौं तर हामीलाई मात्रै दोषी देखाएर सरकार उम्किन पाउँदैन, हाम्रा विलहरु सरकारी कर्मचारीले घर्रामा थन्काउनुहुन्छ, यता हामीलाई मात्रै दोष लगाएर थुन्ने, कारबाही गर्ने, कालो सूचिमा राख्नेजस्ता कार्यहरु गर्नु जायज होईनन् ।’
आफूहरु निर्माण तथा विकासको कार्यमा एकदमै चिन्तित रहेको बताउँदै अध्यक्ष कोइरुालाले भने,‘समयमै सम्पन्न गर्ने काममा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन भन्दैनौं केही कमजोरी हाम्रा पनि होलान्, तर यसरी एक–अर्कालाई आलोचना र गाली गरेर विकासका कामहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, सरकारले हाम्रो बारेमापनि बुझ्नुपर्छ, हामीले यसका बारेमा बुझाउन सकेका छैनौं, म यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदछु कि समयमै काम नसकिनुमा हामी ब्यवसायीहरुको मात्रै हात छैन्, सरकारी भुक्तानी, टेलिफोनका तारहरु सामाग्री आयात, मजदुरको अभाव लगायतका समस्याहरु छन् ।’
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुमाथि निगरानी र नियमन गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले निर्माण व्यवसायीहरुले केही कमजोरी गरेको भेटिएमा कारबाही खेप्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
हालैका दिनहरुमा समयमा काम नसक्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई गृह मन्त्रालयको आदेशले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राऊ गर्ने गरेको कार्य प्रति यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आफुले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरी हेलच्यक्र्याई गरी उपभोक्तालाई दुःख–सास्ती दिने कार्य आफैमा निन्दनीय छ । यसो हुँदाहुँदै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न गराउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ तथा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ विद्यमान रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले आनावस्यक हस्तक्षेप गरि ऐन नियम विपरित निर्माण ब्यवसायीहरुलाई पक्रने थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको छ ।
निर्माण ब्यवसायी र सार्वजनिक निकायवीच भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय काम नगर्ने, समयमा काम नसक्ने ब्यवसायीहरुलाई आर्थिक रुपमा दण्डित गर्ने, हर्जाना तिराउने, ठेक्का तोड्ने, कालो सूचिमा राख्ने, जमानत जफत गर्नेजस्ता कानूनमा भएका ब्यवस्था अनुसार कारवाही गर्न सार्वजनिक निकायलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गृह प्रशासनले निर्माण ब्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्नु कानूनी राज्यको उपहास गर्नु सिवाय केही हुन सक्दैन ।
कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले ईमान्दारी पूर्वक काम गर्दा गर्दै Site Clearance, निर्माण स्थलमा पर्ने रुखहरु कटानमा ढिलाई, निर्माण समग्रीको स्रोत नखुलाउने, विद्युत तथा टेलिफोनको पोल नहटाउने, गलत डिजाईन, निर्माण स्थलको मुआब्जा नदिएको कारण वा दिनमा ढिलाईको कारण सरोकारवालाहरुले गर्ने अवरोध, बजेटको अभाव, समयमा भुक्तानि नदिएको जस्ता कारणहरुले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बास्तविकता नबुझिकन गृह प्रशासनले अन्धाधुन्द तरिकाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र दोषी देखी कारवाही गर्नु अनुचित हुने यस संघको ठहर छ । त्यसको सट्टा समयमा Design, Drawing र Decision नदिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर काम नगर्ने, काममा बाधा पुर्याउने, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन यस संघ नेपाल सरकालाई अनुरोध गर्दछ ।
साथै साच्चै नै दोषी निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उल्लेखित ऐन नियम नै पर्याप्त भएकोले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम गर्न गराउन र निर्माण ब्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाई ईमान्दार निर्माण ब्यवसायीहरुलाई समेत निरुत्साहित बनाउने कार्य भइरहेकोले यथासिघ्र यस्ता कार्यहरु बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई यस संघ यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गर्दछ । हामी निर्माण ब्यवसायीहरु सहमति, सहकार्यका साथ यस देशको समृद्धि तथा विकासको लागि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता सहित बिकास निर्माण कार्यमा लागिपरेकोमा एकोहोरो धरपकडमात्र भएमा राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण निर्माण ब्यवसायीहरु निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौ ।
(हुम नाथ कोइराला)
अध्यक्ष
