काठमाडौं २६ जेठ । संविधानले महाअभियोग लाग्नेवित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद भने फौजदारी अभियोग लाग्दा निलम्बन नहुने भएका छन् ।
फौजदारी अभियोग लाग्दासमेत सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली शुक्रबारको संसद बैठकले पारित गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलबाहेकका सबै सांसदको सहमतिमा नियमावली परित भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस केन्द्रित दलका सांसद निलम्वनको प्रावधान राख्न असहमत भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) ले पनि अडान छाडेको थियो ।
यसअघिका २०६४ र २०७० का नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लाग्नेवित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको थियो तर संघीय संसद गठन भएपछि यो प्रावधान हटेको छ । -नागरिक दैनिकबाट
