परियोजनाका कर्मचारीले स्थानीय युवतिमाथि दुव्र्यवहार र बलात्कार गरेको आरोप
काठमाडौं, २९ जेठ । लिखुखोला जलविद्युत परियोजनाका विस्थापितहरुले १५ दिनभित्र स्थानीय बासिन्दाका मागहरु सम्बोधन नगरे आयोजनाको सम्पूर्ण काम नै ठप्न पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सडक निर्माण गर्दा डिपिआर अनुसार गरिनुपर्ने, परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक रोजगारी दिनुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा भौतिक पूर्वाधार सहित ५० शैयाको अस्पताल निमार्ण गर्नुपर्ने, समाजिक वातावरणमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, जग्गाको मुल्य पारदर्शि हुनुपर्ने लगायतका २० बुँदे मागहरु अघि सारेका छन् । आफूहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन नगरे आयोजना निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने उनीहरुको कडा चेतावनी थियो ।
अधिवक्ता एवम् स्थानीयबासी विनोद कार्कीले आफूहरुको मागहरु सम्बोधन नभएसम्म परियोजनाको निर्माण कार्य रोकिदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘मैले एमभी दुगड गु्रपसगँ पनि भनेको छु, स्थानीयका मागहरु सम्बोधन गरेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहिलो पंक्तिमा उभिन सक्छु, यदि स्थानीयका मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा आयोजना रोकिनुपर्छ भनेर पहिलो पंक्तिमा उभिन तयार छु, समयमै सचेत भएर काम गर्नुहोस् भनेको छु, कम्पनीले केही गल्ति गरिसकेको छ, यसरी गल्ती गर्दै जाने हो भने स्थानीय चुप लागेर बस्दैनन् ।’
कम्पनिले केही मानिसलाई झुक्याएर आयोजना सम्पन्न गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘त्यो मुर्खता हो, ९९ प्रतिशत जनतालाई योजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी छैन्’ उनले भने,‘गरिबलाई रोजगार दिने भनेर जग्गा कब्जा गर्ने र आफ्नो नाममा सार्ने काम भएको छ, चितवन, सप्तरीका मानिसहरुको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने र गरिबहरुको उठिबास गराउने योजना हामीलाई चाहिएको छैन्, अरुपनि यस्ता कम्पनीहरु छन् ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सोलुखुम्बुका निवर्तमान सभापति आङ्गेलु शेर्पाले परियोजनासँग जोडिएका सबै कुराहरु पारदर्शिताका साथ स्थानीय जनताहरुमा जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने,‘लिखुखोला विद्युत परियोजना बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन्, तर त्यस परियोजनाबाट विस्थापित हुनुपर्नेहरुको लागि सरकार र स्वय कम्पनीले सोच्नुपर्छ, कम्पनीले कुनैपनि आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष निर्माण गरेको हुन्छ, त्यस अन्तर्गतको अधिकार स्थानीयले लिनुपर्छ, यदि कम्पनीले स्थानीयलाई हेप्ने र चेप्ने खालका कार्य गर्छ भने त्यसको चौतर्फी बिरोध हुन्छ ।’
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका शुभराम बस्नेतले परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरुको धैर्यतामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘हामीलाई सोझा देखेर हेप्न खोज्दैछ, धनीहरुको जग्गाको एउटा मुल्य छ, गरिबहरुको जग्गाको मुल्य एउटा छ, यो कसरी हुन सक्छ ? अहिले जनतासँग बिभिन्न बाहनामा सस्तोमा जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने र शेयर हाल्ने अवस्थामा आफ्नो नाममा राखिएको जग्गा देखाएर आफु बन्ने खेल हुँदैछ।’
बस्नेतले अबका १५ दिनभित्र आफूहरुका मागहरु सम्बोधन नभए परियोजना रोक्ने चेतावनी दिए । परियोजनाबाट प्रभावित स्थायनीवासीको नाममा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘परियोजनाका कर्मचारीबाट स्थानीय युवतीमाथि दुव्र्यवहार, बलात्कारजस्ता अति निकृष्ट काम भइरहेको पनि यहाँ अवगत गराउँछौं ।’
प्रेस विज्ञप्ती
मिति :२०७५÷०२÷२९
उपस्थित पत्रकार महोदय,
हामी सोलुखुम्बु जिल्ला लिखुपिके गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र रामेछापको उमाकुण्ड गा“उपालिका वडा न १, २, ३ का स्थानिय वासिन्दा हौं । सोलुखुम्बूको लिखुपिके र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बीचबाट लिखुखोला बगिरहेको छ । यो खोला यस क्षेत्रका बासिन्दाको सभ्यता र संस्कृतिको उद्भव थलो हो ।
यस खोलाबाट हाल नुम्बुर हाइड्रोपावर प्रा.लि.१, पान हिमालयन हाइड्रोपावर प्रा.लि. २ र ग्लोवल हाइड्रोपावर प्रा.लि. ३ ले गरी १ सय ५७ मेगावाट विद्युत निकाल्ने प्रकृया अघि बढेको छ । व्यापारी मोती दुगढ नेतृत्वको एमभी ‘दुगड ग्रुप’ ले उपरोक्त तीन वटै परियोजना अघि बढाएको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन म्भतबष् िक्गचखभथ च्भउयचत ९म्एच्० विपरित परियोजना निर्माणले स्थानीयको दैनिकी र पर्यावरणमा ठूलो नोक्सान पुग्ने गरी सडक, टनेल, ड्याम आदी निर्माण हु“दा त्यसले बस्तीलाई नै जोखिममा पार्ने कार्य गरेको छ ।
परियोजनाले जग्गाधनीसंग कुनै छलफल नै नगरी जबरजस्ती व्यक्तिगत जग्गा कब्जा गरी सडक निर्माण गर्नेदेखि जमिनको स्वरुप बिगार्ने जस्ता अनैतिक कार्य समेत गरेको छ ।
लिखुपिके गा“उपालिका वडा नम्वर तीन चौलाखर्क र सिरुवामा सडक निमार्णका लागि बस्तीभन्दा टाढाबाट ‘सर्भे’ गरिएको भएपनि घना बस्ती र भिरालोस्थानबाट सडक लगिएको छ । जसले गर्दा भुकम्पले क्षत–विक्षत भएको बस्तीबीचबाट १२–१६ चक्के गाडीहरु गुडाउ“दा तिनको कम्पनले कुन बेला घर भत्कने र ज्यान–धनको क्षति हुने हो ? भय सृजना गरेको छ ।
त्यती मात्रै होइन परियोजनाले एउटै स्थान र प्रकृतिको जग्गाको मुआब्जा समेत पहु“च हुने र नहुनेबीच फरक–फरक मुल्यांकन गरी मुल्य निर्धारण गरेको छ । एउटै स्थानको जग्गामा पहु“च हुनेलेप्रति रोपनी १८ लाख ५० हजारसम्म लिएका छन् भने पहु“च नहुनेलाई पछि ‘जागिर लगाई दिन्छु’ भन्दै ललाई–फकाई–धम्क्याई बेघरबार बनाइएको छ । यस्तो अमानवीय कार्यले पहु“च नहुनेहरुलाई ठूलो विभेद मात्र गरेको छैन्, सुकुम्वासी नै बनाएको छ ।
स्थानियस्तरको काम आफैंले गर्न सक्ने जनशक्ति हु“दाहुदै तिनलाई उपेक्षा मात्र गरिएको छैन, बेरोजगार समेत बनाइएको छ । यसबारेमा हामीले स्थानीय निकाय गाउ“पालिका, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सोलु र रामेछाप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलु र रामेछाप तथा परियोजनाको मुख्य कार्यालयमा समेत समस्याबारे लिखित जानकारी गराउ“दासमेत कुनै सुनुवाइ भएन । त्यतीमात्रै होइन यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइएको भएपनि आजसम्म ठोस निर्णय दिएको छैन् ।
यसरी परियोजनाको कारण आफुहरुलाई परेको समस्याबारे सबै निकायलाई जानकारी गराउ“दा पनि बेवास्ता गरिएको कारण पत्रकारमाझ जानकारी गराएका छौं ।
आदरणीय पत्रकार महोदय,
कतिसम्म भने हाइड्रोपावर कम्पनीमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा परियोजनाको पदाधिकारीले ज्ञापन पत्र बुझ्न त परै जाआोस प्रशासन लगाइ धरपकड गर्न समेत पछि परेन । त्यतीमात्रै होइन परियोजनाका कर्मचारीबाट स्थानीय युवतीमाथि दुव्र्यवहार, बलात्कार जस्ता अति निष्कृष्ट काम भइरहेको पनि यहाँ अवगत गराउँछौं ।
हामीले आफुलाई परेको समस्याबारे स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रोमछाप र सोलु, परियोजना कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयसंग २० बुँदे माग समेत अघि सारेका छौं ।
यसलाई समयमै समाधान गर्नको लागि सबै सरोकारवाला निकायसंग बाराम्बार अनुरोध गरिएपनि हाम्रा मागप्रति वेवास्ता गरिएकोले हामीहरु बाध्य भई आन्दोलनमा जाने यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँछौं ।
हाम्रा मागहरु,
१) परियोजनाको लागि सडक निर्माण गर्दा म्एच् ९विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अनुसार मात्र गरियोस, त्यस विपरितका निर्माण कार्यहरु तत्काल रोकियोस् ।
२) विस्तृत परियोजना विपरित विस्तार गरिएको सडकबाट चल्ने ठूला सवारी साधनले बस्ती थर्किएर ठूलो क्षति पुगिरहेकोले बर्षादको समयमा घरहरु बग्ने संभावना अत्याधिक छ । तसर्थ ती बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियोस् ।
३) परियोजना निर्माणका क्रममा खनिएका सडकका कारण सडकभन्दा तल र माथि समेत माटो जम्मा भइ स्थानीयको बाली नष्ट भएकोले त्यसको उचित क्षतीपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
४) प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार सहित ५० शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरियोस् ।
५) विद्युत विकासको नियम तथा निति अनुसार स्थानिय ठेकेदार, स्थानीय जनशक्ति तथा स्थानीय नर्माण सामग्री अनिवार्य प्रयोग गरियोस् । जस अनुसार परियोजनाले चलन–चल्तीको मुल्य बमोजिम स्थानीय उत्पादनकर्तास“ग अनिवार्य रुपमा खरिद गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
६) .स्थानीय ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायीलाई परियोजनामा काम गर्न बिमुख गरिएको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यको जिमेवारी दिईयोस् ।
७) परियोजना संचालकले आफ्ना नजिकका मानिसहरु मार्र्फत देखावटी कम्पनी खडा गरी स्थानीय जनशक्तिलाई बेवास्ता गरिरहेको हु“दा त्यसलाई तत्काल बन्दगरी प्रभाबित क्षेत्रका बासिन्दालाई जुनसुकै कार्यका लागि अनिवार्य प्राथमिकतामा राखियोस् ।
८) परियोजनाकर्ताले आफैं ठेक्का, ढुवानी लगायतका कार्य गर्न नपाउने नियम भएपनि उसले निकट ब्यक्तिहरु मार्फत कपोकल्पित सहायक कम्पनीहरु खडा गरी कार्य गरिरहेको पाइएकाले तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
९) स्थानीय सोझा–सिधा व्यक्तिहरुबाट जालझेलमा खरिद गरिएको जग्गाको मुआब्जा पुनः मुल्यांकन गरि पहु“च हुनेहरुले पाए सरहकै रकम सबैलाई तुरुन्त उपलब्ध गराइयोस् । राङदामा लोकजङ्ग बस्नेतको खेतीयोग्य जमिन र हिराण्य जंग बस्नेतको पलम्चेस्थित जमिनमा डोजर चलाइए पनि अहिलेसम्म क्षतीपूर्ति उपलब्ध नगराइएकोले तत्कालै क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराइयोस ।
१०) वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भ्क्ष्ब् प्रतिवेदनबारे स्थानीयबासीलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएपनि सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा केही ‘ठालु’ हरुले सिमित आसेपासेहरुबीच मात्र भोज भतेर गरी घरघरमा गइ हस्ताक्षर गराएको हुँदा परियोजना प्रमुख, जिल्ला प्रसाशन प्रमुख सहितको रोहबरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरियोस ।
११) परियोजनास्थलमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र पवित्र धार्मिकस्थल उमातिर्थ कुण्ड, पाँचपोखरी क्षेत्र पर्दछन् । परियोजनाबाट उत्पन्न हुने ध्यनी तथा वायु प्रदुषणले मानिस, घरेलु तथा बन्यजन्तु, जलचर, थलचर समेत प्रभावित हुने भएकोले त्यसको उचित व्यवस्था गरियोस् । संरक्षण क्षेत्र र धार्मिकस्थलको पुरापुर संरक्षण गरियोस् ।
१२) लिखुखोलामा माछा मारी जिविकोपार्जन गर्नेहरुको व्यवसायमा असर परेको हुँदा उनीहरुको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३) लिखुखोलाको बहाब विभिन्न ठाँउमा परिवर्तन गराईएको छ । जसमध्ये राङदामा ब्यक्तिको जग्गामा खोलाको कृत्रिम बहाव बनाइएको छ । र, प्राकृतिक बहावमाथि सडक निमार्णको तयारी गरिएको छ । खोलामाथि बनाइएको सडक भत्काई प्राकृतिक रुपमै बहाव क्षेत्र कायम गरियोस् ।
१४) श्रम इजाजत नभएका विदेशी कामदार, कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन बन्देज लगाइयोस् । प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक दुवै जनशक्ति स्थानियस्तरमै भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिईयोस् । स्थानियस्तरबाट अपुग भए मात्र बाहिरबाट झिकाइयोस् ।
१५) परियोजनाले लिखुपिके गाँउपालिकाकालाई स्काभेटर उपलब्ध गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्काभेटरका लागि आवश्यक चालक, इन्धन तथा मर्मत पनि परियोजनाले नै गराइरहेकोे छ । तर, परियोजनाले उपलब्ध गराएको स्काभेटरलाई गाँउपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र केही वडाध्यक्षहरुले नीजि कम्पनी खडा गरी ब्यक्तिगत प्रयोजन लगायतका काममा उपयोग गरेको पाइएकोले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । परियोजनाले दिएको स्काभेटरलाई जनप्रतिनिधिले ब्यक्तिगत फाइदा लगायतका अन्य काममा लगाएको पाइएकाले तत्काल त्यसको हिसाव–किताव सार्वजनिक गरियोस् ।
१६) परियोजनाबाट उत्पादित विजुली परियोजना प्रभावितका लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।
१७) संचालित उक्त हाइड्रोपावरले नियम भन्दा अति न्यून पारिश्रमिक दिएको भन्ने आम कर्मचारीहरुको गुनासो आएको हुनाले नियमन अनुसार तलब वृद्धि चाडो भन्दा चाडो गरियोस् ।
१८) परियोजनाका नाममा खरिद गरिएको जग्गा अन्य ब्यक्तिका नाममा राखिएको छ । तिनीहरुको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तोे सम्पत्ति परियोजनाकै नाममा ल्याईयोस् ।
१९) परियोजनाका केही जिमेवार व्यक्तिहरुले सर्वसाधारणको हित विपरित सामाजिक सद्भाव खलबलाउनेगरी परियोजनासंग गैरकानूनी साँठगाँठ गरेको हुँदा निज व्यक्तिहरुलाई परियोजनाबाट तत्काल हटाईयोस् ।
२०) बाहिरबाट लगिएका कामदारले होहल्ला गरी स्थानीयलाई दुख दिई सामाजिक दुव्र्यवहारका घटनासमेत घटाएकोले दोषीलाई कारवाही गरी सभ्य ढंगबाट प्रस्तुत हुने (काउन्सिलिङ्)को समेत ब्यवस्था गरियोस् ।
घर आँगन नजिकै बगेको पानीबाट बिजुली बलोस्, मुलुकलाई अध्याँरोबाट उज्यालो बनाओस् र सबैका घर–घरमा समृद्धि ल्याओस् भन्ने स्थानीयबासीको आकांक्षा र समग्र मुलुकको उज्यालो अभियानलाई दुगडसमुहले कमजोरी ठानी ठूलो अन्याय गरिहेको छ । परियोजनाले यस्तै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएमा परियोजना बन्द हुनसक्ने दुगडसमूहलाई यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।
माथि उल्लेखित हाम्रा मागहरु यहाँहरुको प्रतिष्ठित संचारमाध्यममार्फत जोडदार रुपमा उठाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
परियोजनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण स्थानीयबासी
धन्यवाद् ।
