तपाईको माग पूरा गराउन गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा गर्छु : ऋषि धमला
काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाल दृष्टिविहिन अपाङ्ग जागरण संघर्ष समितिले आफूहरुलाई माग्ने भन्ने मन्त्री नै आँफै माग्ने भएको आरोप लगाएका छन् ।
कला र गला बेचेर गुजारा चलाउने आफूहरुलाई माग्ने भन्दै पशुपतिनाथ र बौद्धबाट मन्त्रीले हटाएकोमा आक्रोश पोख्दै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाए । । पशुपति परिसरमा कला र गला प्रस्तुत गर्दै आएको तर पशुपति विकाष कोष र महानगरीय प्रहरी मिलेर आफ्ना बाध्य बाद्यनका सामाग्री खोसिएकोमा उनीहरुको आक्रोश थियो ।
समितीका अध्यक्ष सुदिप वलीले अशक्त, अपाङ्ग, दृष्टिविहीनलाई राज्यले उचित न्याय दिनुपर्ने बताए । वलीले भने,‘राज्यले हामीलाई न्याय दिनुप¥यो । पढेकालाई जागिर र नपढेकालाई भत्ताको व्यवस्था हुनुप¥यो । हामी माग्ने होइनौँ । हामीले आफ्नो कला र गला बेचेर गुजारा गरेका छौँ, यदि हामी माग्ने भए देशका सबै गायक माग्ने हुन, सबै नेता माग्ने हुन् । हामीले अपराध गरेका छैनौँ, सजाय दिने भए ती भ्रष्टाचारी र दलालीहरुलाई दिनुहोस हामीलाई होइन ।’
उनले भने,‘हामीले बाँच्ने आधार बनाउन आफ्नो कला बेच्न पनि पाएनौँ । हाम्रा सामान लुटे, हामीलाई जबरजस्ती हातपात गरि लखेटियो,यो अत्यन्तै खेदजनक छ ।’
राज्यले आफूहरुको योग्यता र क्षमताको कदर नगरेको समितिको आरोप छ । आफ्ना मागहरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु¥याउन रिपोटर्स क्लबका सभापति एवम् बरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलालाई उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
पत्रकार धमलाले क्लबको तर्फबाट दृष्टिविहीनको माग पूरा गर्न पूर्ण रुपमा सहयोग र सर्मथन हुने आश्वासन दिए । उनले भने,‘तपाईहरुको माग जायज छ, तपाईहरुको कला र गलाले उचित न्याय पाउनुपर्छ । तपाईहरुको योग्यतालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ र यसको लागि म प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसामु कुरा राखिदिन्छु ।’
त्यसैगरि संघर्ष समितीका उपाध्यक्ष्य दिपराज परियारले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपहेलना गरेको भन्दै आफूले भोगेको पीडा सुनाए ।
त्यसैगरि संघर्ष समितिका सदस्य नेत्रप्रसाद कोइरालाले पनि राज्यले अपाङ्ता भएको व्यक्तिलाई हेर्ने अंग नभएको जानकारी गराए । उनले भने‘ राज्यले कहिल्यैपनि हाम्रो माग सूनिदिएन । हामीले गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी मागेका हौँ । तर राज्यले हाम्रो वास्ता गरेन । हामी राज्यको कुन अंग हो । हामी राज्यको नागरिक हो कि होइन ? सडक चोक, मन्दिरमा गाएर पेट पाल्दा पनि लखेटियौँ ।’
सरकारले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई उचित व्यवस्था नगरेको भन्दै समितीका सदस्य नम्रता ठकुरीले राज्यको यसबारेमा विशेष ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताईन् ।
