‘ओली सरकारको बजेटले कर्णालीलाई सामाजिक अन्याय गर्यो’
काठमाडौं, १ असार । कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले केन्द्र सरकारले बजेटमा कर्णालीमाथि सौतेनी व्यवहार देखाएको गुनासो गरेकी छन्।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद शाहीले ओली सरकारले बजेटमा कर्णालीलाई अर्कै राज्य जस्तो ठानेर व्यवहार गरेको गुनासो पोखिन्।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा तालको डिलमा बसेर टुक्का भर्दै कर्णाली समृद्ध बनाउने घोषणा गरे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णालीलाई पुरै अन्याय, उपेक्षा र सौताको छोराछोरीलाई जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाईन् ।
“कर्णाली(रारा पर्यटन वर्ष २०७५”को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीलाई यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भनेर आश्वासन दिए । तर बजेटमा हेर्दा कर्णाली भन्ने ठाउँपनि नेपालमा पर्छर भनेजस्तो देखियो । यो अत्यन्तै दुस्खद कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहार ठिक उल्टो हुँदो रहेछ । बजेटले त्यहि देखायो। सांसद शाहीले भनिन् ।
शाहीले बजेट निर्माणको क्रमममा कर्मचारी हावी भएको भन्दै सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीलाई कर्णालीको समस्या र आवश्यकता थाहा नहुने जिकिर समेत गरिन् । सिंहदरबारमा आनन्दको जागिर खाएर सुखसयलमा बसेका कर्मचारीतर्फ इंगित गर्दै उनले भनिन, ‘कर्णालीको व्यथा सिंहदरबारलाई के थाहा रु काठमाडौं १ हजारमा आउने सिमेन्टलाई कर्णालीको हुम्लामा १० हजार पर्छ । काठमाडौंमा उपभोग्य बस्तुको २ रुपैयाँ बढ्यो भने कर्णालीमा २ सय रुपैंयाँ बढ्छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले कर्णालीलाई न्याय गर्न सक्दैनन्। कर्णालीको जनताले भोगेको पीडा र व्यथा बुझ्दैन । बजेटमा कर्णालीमाथि सरकारले सामाजिक न्याय होइन अन्याय गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राराको डिलबाट नेपाललाई पछाडि पार्ने सामन्तवाद अब इतिहास भैसक्यो । सरकारले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’को संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिङ्गो नेपालको समृद्धिले मात्रै सार्थक तुल्याउन सक्छ । आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्याय बिनाको लोकतन्त्र, औपचारिक र अधुरो हुन्छ भनेको स्मरण गर्दै सांसद शाहीले त्यहि ओलीको सरकारले ल्याएको बजेटले कर्णालीमाथि सामाजिक अन्याय र आर्थिक उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले ओली सरकारले कर्णालीमाथि सामन्तको जस्तो व्यवहार र आचरण देखाएको आरोप लगाईन्।
काठमाडौंको महलमा बस्ने मानिसहरुले कर्णालीको झुपडी र छाउपडीमा बस्ने मान्छेको पीडा, समस्या र वेदना नभोगेकाले बजेट र कार्यक्रमा विभेद गरिएको भन्दै शाहीले छाउपडी कुप्रथाबिरुद्ध संघर्ष गरेर आएका मानिसहरु आवश्यक परे ओली सरकारको सामन्ती व्यवहारबिरुद्ध पनि संघर्ष गर्न सक्षम रहेको चेतावनी दिईन्।
उनले कर्णालीको हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अहिले पनि सडक संजालमा नजोडिएकाले त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने एकमात्र माध्यम हवाइजहाज भएको भन्दै त्यसमा पनि सरकारले सय दिनको उपहारस्वरूप ५४ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेर पिछडिएका र शोषणमा परेका कर्णालीका जनतामाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको बताइन्।
उनले भनिन्,‘ कर्णालीका जनताको जहाज चढ्नु रहर होइन बाध्यता हो । कर्णाली भनेको जहाज नपाए गाडी चढेर जान सक्ने बिकल्प भएको बिराटनगर र धनगढी जस्तो ठाउँ होइन । पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियत दिने सरकारको नीति बिपरित हवाईजहाजको चर्को भाडा बृद्धि गरिएको छ । नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि कमजोर जनतालाई राज्यले हेर्छ । हरेक विषयमा सहुलियत दिने गरिन्छ । जहाज ल्याउँदानै एयरलाइन्स कम्पनीहरुले सरकारसँग सहुलियत फ्लाइट गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ । जहाज भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए सरकारबिरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुन्छौं। ’
यस अघि तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पूर्वाधार विकास कोषमार्फत व्यवस्थापन गरेर सुगमको भाडा बढाउने दुर्गमको नबढाउने गरि सहुलियत व्यवस्था गरेका थिए । हवाई इन्धनबाट पूर्वाधार विकास कोषमा जाने अतिरिक्त कर सहुलियत दिने हो भने जहाज कम्पनीहरुले हवाई भाडामा सहुलियत दिन सक्छन्। यस विषयमा कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढासँग कुरा गर्दा यो विषयमा उनले गम्भीर पहल गर्छु भनेर आश्वासन दिए तर अहिलेसम्म कुनै निकास दिन सकेको छैन । सांसद शाही भनिन् ।
उनले हुम्लामा हप्तामा एकदिन हुँदै आएको एउटा सहुलियत फ्लाइट पनि सरकारले कटौती गरिदिएकाले गरिब र बिरामीले पीडा भोग्नु परेको र अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको गुनासो सुनाइन् । उनले अघि थपिन, ‘यो सरकारले हुम्लामा हप्तामा एकदिन हुँदै आएको एउटा सहुलियत फ्लाइट र चार्टर फ्लाइट कटौती गरिदिएको छ । सुत्केरी महिलाले जहाज नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको छ । सुर्खेतबाट हुँदै आएको नियमित फ्लाइट पनि बन्द भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग हवाई सम्पर्क टुटाउने काम गरिएको छ । सुर्खेतको तुलनामा नेपालगन्जबाट अलि महँगो पर्छ । त्यसले हुम्लामा उपभोग्य बस्तुको मूल्य चर्को पर्न जान्छ । सदनमा धेरै पटक यो समस्या सुनाइसके तर सरकारले कर्णालीको समस्या सुन्नै चाहेन।’
शाहीले पानीजहाज चढेर हिन्दमहासागर जाने सपना देखाउने सरकारले हवाईजहाज चढेर काठमाडौं आउने कर्णालीको जनताको आवश्यकता बुझिदिए ठूलो उपलब्धि हुने धारणा राखिन ।
