असार १२, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको एक महिना भएको छ ।
अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै कांग्रेसले पनि विरोध गरिरहेको छ ।
संविधानले दुईवटा पद फरकफरक दलबाट हुनुपर्ने व्याख्या गरेकाले सोहीअनुसार गर्न कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । तर सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने दुवै सदनका सभामुख र उपसभामुखले दलबाट राजिनामा दिइसकेकाले एउटै दलबाट बनाइएको भन्ने कुरा गलत भएको तर्क गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङले सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदा दलमार्फत नै उम्मेदवार बनेपनि अहिले दलसँगको सम्बन्धबाट टाढा भइसकेकाले परिवर्तन गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेम्वाङले सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाट राजिनामा गरिसकेकाले विवाद गर्न नहुने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा तत्कालिन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख पदमा तत्कालिन एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे विजयी भएकी थिइन् ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा तत्कालिन एमालेकातर्फबाट गणेश तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा तत्कालिन माओवादीबाट शशीकला दाहाल चुनिएकी थिइन् ।
अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नकपा गठन भएपछि दुवै सदनका चारैजना एउटै दलबाट छन् ।
खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ ।
