काठमाडौं, १३ असार । कुनै पनि मुलुकको राज्य व्यबस्था स्थिर हुनको लागि स्थिर राजनीति आवश्यक हुन्छ । हाम्रै सम्झनामा १० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । जुन आन्दोलनको एउटै मक्सत दबाईएका, पछि पारिएका, पीडित, उत्पीडित र विभेदको रेखामूनि रहेका नागरिकहरुको मुक्ति नै थियो ।
कुनै न कुनै शक्तिको हातमा पर्ने गरेको नेपालको राज्य व्यबस्था आजको दिनसम्म पीडितहरुको पक्षमा पर्न सकेको छैन् । उत्पीडितहरुको नाममा धेरै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरु बने तर उत्पीडनको मार खेप्ने समुदाय कहिल्यै परिवर्तन भएन ।
यसैको बारेमा पछिल्लो समयमा दलित अगुवाहरु स्वयम आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा जुटेका छन् । केही समय पहिले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिएका थिए ।
निमार्णधिन श्रमिक जनता पार्टीको महासचिव बन्ने दाउमा रहेका २५ वर्षीय यूवा कर्णसिंह बिसीले उत्पीडितहरुको मुक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरुको राज्यसक्ताले दिन नसक्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्सनेपालसँगको कुराकानिमा उनले भने,‘हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यौ र भोग्यौं तर पीडित पक्षको न्याय भएको देख्न पाईएन, विगतदेखि आजसम्मका आन्दोलन सफल पार्नको लागि मज्दुर वर्ग, दलित वर्ग, उत्पीडित वर्गले खेलेको भूमिका र त्यसले ल्याएको परिर्वतनको हकदार उल्लेखित पक्ष हुन सकेन भन्ने हाम्रो निश्कर्षका आधारमा हामीले नयाँ पार्टीको जन्म गराउने भनेका छौं, तत्काल पार्टी दर्ता हुनेछ ।’
पीछडिएको क्षेत्रका रुपमा हेरिने कर्णाली प्रदेशको मुग जिल्ला खत्याड गापामा जन्मीएका बिसिले अघि थपे,‘न्यायपुर्ण तथा समतामुलक लोकतान्त्रिक समाजमा परिकल्पना गरिएर पटक–पटक निरंकुशताका विरुद्ध नेपालका दलितहरुले विगत देखि वर्तमानसम्म एकतावद्ध भएर संर्घषमा होमिएर रगत र पसिनाको खोलो बगाए तर परिवर्तनको हकदार हुन सकेनन्, केही समय पहिले पर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमदल दाहालले आफ्नो ईच्छा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाउने थियो भनेर भाषण गर्नु भयो, जीवनसँग साटेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र दलित समुदायका कुनै प्रतिनिधिलाई मुलुकको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँलाई कसले रोको थियो ? यस्ता हल्का कुरा गरेर दलित वर्गको घाईते स्थितिलाई नदुखाउन आग्रह छ ।’
उनले भने,‘नेपाली दलितहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफल स्वरुप नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरु स्थापित भएका छन् तर परिवर्तन ल्याउनमा अहोरात्र डटेर जीवन बलिदान गरेको पक्षलाई निकारा लगाउने काम भएको छ, अहिलेको सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई हेरे हुन्छ, ठूला भनिएका राजनीतिक दलका मेन पदहरुमा हेरे हुन्छ ।’
वि.स २००३ सालमा देवव्रत परियार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा आर.वी.गहतराज प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा आवद्ध भएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्न दलित समुदायका तर्फबाट योगदान दिएको स्मरण गराउँदै बिसीले भने,‘वि.सं. २००९ सालमा धनमानसिंह परियार नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको ईतिहास धेरै पुरानो भएको छैन तर पछिल्लो समयमा परिर्वतनका कुराहरु गर्नेहरुबाटै दलित वर्गको भविष्य खतरामा पार्नेकामहरु भएका छन् ।’
उनले भने,‘माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको पहिलो शहिद नै दिलबहादुर रम्तेल हुन । त्यो विद्रोह तथा आन्दोलनमा मारिएका १७ हजार नेपालीहरुमध्ये १५ सय दलितहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन् । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका नेपाली दलितहरुका लागि भने परिवर्तन ‘कागलाई वेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायतका राष्ट्रिय जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको स्थिति पुरानै पाराको छ ।’
उनले भने,‘सुरुमा छुवाछुत र जातीय भेद्भाव भोग्दै आएका समुदायका अग्रजहरुले विभिन्न नाममा सङ्गठित भएर जातीय विभेदको विरोध गरे । विस २००३ सालदेखि विस २०२३ सम्म मुलुकी ऐनमा पानी अचल छिटो हाल्नु पर्ने समुदायका उत्पीडित वर्गले आफूमाथि भएको उत्पीडनका विरुद्ध राज्य र समाजको ध्यानाकर्षण गराउन कहिले ‘परिगणित, कहिले अछुत, कहिले अति पिछडा, हरिजन’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर दलित आन्दोलन अघि बढाउने काम भएका थिए अब हामी परिर्वतनको हकदार दलित वर्ग, मज्दुर वर्ग, उत्पीडित वर्ग हुनुपर्छ भनेर आफै जाग्दैछौं ।’
राजनीतिक भाषाले उत्पीडित, दलित, थारु, मधेशी जस्ता शब्दवालीलाई ब्यापक प्रयोग गर्यो तर ति शब्दको सारमा पुगेर पीडित समुदायको शब्दबाटै उत्थान गर्ने प्रयास गरेन । दलित शब्दको ब्यापक दुरपयोग गरेर हाम्रो देशमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने तर दलित शब्द हो, जात होईन कसैले भनेनन् ।
हाम्रै समाजका ठुला जात र थर भनिने मानिसहरुको लागि दलित भनिने यूवतीको जवानि पवित्र हुन्छ । राम्रो अनुहार बहुमुल्य ठान्छन् तर प्राकृतिक पानी, भैसीको दुध चल्दैन । अबको निकास वर्तमान समयमा देखिएका अनेकौं अन्यायहरुको एउटै चिहान बनाएर दाहसंस्कार गर्नु हो ।
दलित कै नाममा राज्यको शक्ति दुरपयोग भएको छ । राजनीति कर्मीहरुले जात भन्दा पनि वर्गीय भाषाको प्रयोग गरे भने यस्ता अपमानका खबर कम सुनिने छन् । ‘दलित’ शब्द विस्थापित गर्नको लागि राज्यको सक्रियता र भूमिका रहनुपर्छ ।
