कमलमणि पोख्रेल–केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै जनताको साना समस्याप्रति कहिल्यै पनि गम्भीर भएको पाइएको छैन । हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी रेल ल्याउने र समुद्रमा नेपालको पानी जहाज चलाउने सपना बाँड्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।
नेपालमा भारत वा चीनबाट रेल ल्याउने कुराको यदी कसैले विरोध गर्छ भने त्यो विकास विरोधी नै हो । रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपको कुरा गर्दा कसैले खिल्ली उडाउँछ भने त्यो मूर्ख नै हो ।
तर त्यो मूर्खभन्दा एक कदम अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन सक्छन्, जुन बेला काठमाण्डौको सडक र गल्लीमा बाढीले मान्छे बगाएर ज्यान लिन्छ, त्यसबेला पनि यदी रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपको कुरा गर्छन् भने ।
हरेक कुराको आवश्यकता समयले निर्धारण गर्छ । सही समयमा सही निर्णय भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
नेपालमा हरेक वर्षा याममा झरी पर्छ र देशैभरी बाढी पहिरोको प्रकोप आउँछ भन्ने कुरा सायदै सबैलाई थाहा होला । यस वर्ष पनि बाढी र वर्षात् सुरुभएसँगै बाढी पहिरोको प्रकोपले जनता त्रसित भइसकेका छन् । तर सरकारको ध्यान रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपमा नै छ ।
हो, यही नै गल्ती हो, बाढीले जनता बगाइरहँदा रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मूर्खभन्दा माथि राख्ने कि नराख्ने ?
सम्बन्धित सामग्री :
अब दुःखका गित होइन, समृद्धिका प्रयासहरु…
जनताको चाहना एकातिर, प्रधानमन्त्री ओलीको सपना अर्कैतिर
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौतिको चाङ
केही दिनअघि संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपालमा रेल आउँछ, आफ्नै रेल आउँछ, आफ्नै रेल कुदछ । मैले पहिले पहिले पनि भन्या थिएँ केही मान्छे अनौठो मान्छन, केही मान्छे राम्रो कुरामा समेत झस्किन्छन् ।”
आहा, कति राम्रो कुरा । हो ओलीका यि कुरा कार्यान्वयन भए नेपाल र नेपालीका लागि उपहार नै हुने थियो ।
तर ओलीलाई थाहा छ कि छैन, काठमाण्डौका सडकमा मोटर होइन, पानी जहाज नै चलाउन मिल्ने गरी समुद्र बनेको ? यस वर्षको बाढीले केके गर्यो भन्ने कुरा यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन ?
छैन भने यहाँ उल्लेख गर्छु, “ यस वर्षको वर्षात सुरु भएसँगै ८ जिल्लामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । रोल्पामा १८ दिनको शिशुसहित ३ जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकेमा भेलले बगाएर चार जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी काठमाडौं र पर्सामा नदीले बगाएर तथा कैलाली घर भत्किएर एकएक जनाको ज्यान गएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न–मृत्यु भएका ११ जना यो देशका नागरिक थिए कि थिएन ? ति नागरिकलाई रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइप आवश्यक थियो कि उद्दार ?
यो पनि सचेत गराउँ–अझै कति नागरिकले ज्यान गुमाउने हुन् ?
प्राकृतिक विपत्तिले कसैको ज्यान जुनबेला पनि जान सक्छ । यसमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीले नै हत्या गरेजस्तो गरी आरोप लगाउनु कदापी उचित हुँदैन । तर यस्ता विपत्तिबाट जनताको जीउ धनको रक्षा गर्न सरकारले के कति प्रयास गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले भनेका थिए, “अब कोही पनि नेपाली भोकै मर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, केही बर्षभित्र नेपाल अल्पविकशित देशको सूचीबाट विकसित देशमा पुग्छ ।”
हो, देशका प्रधानमन्त्रीले यो आश्वासन दिनुले जनतामा उत्साह पक्कै थपिन्छ । तर नेपालमा भोक नमेटिएकै कारण हरेक वर्ष कति नेपालीको ज्यान गएको छ यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छ ? छैन होला । किनकी खान नपाएकै कारण मान्छे मरि नै हालेको घटना सायदै छैन । खोला नै नभएको ठाउँमा पुल हाल्छु भनेजस्तो कुरा किन गर्ने ?
गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा नपाएर वर्षेनी कति नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ? यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ ? छैन । थाहा भएको भए दूर दराजमा मेडिकल कलेज खोज्नुपर्छ भनेर विद्रोह गरेका डा.गोविन्द केसीलाई यही ओली नेतृत्वको सरकारले किन जेल हाल्यो ?
यो सरकारले जनताका लागि होइन, आफ्ना नेता कार्यकर्ताका लागि मात्रै काम गरिरहेको छ । कसैले घरमा बोलाएर सुनकै थालमा भात खुवायो भन्दैमा त्यही भात खुवाउनेका लागि हित हुने गरी नियम कानुन नै बनाइदिने ? बाँकी जनता चाँही के ?
विगतमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले गरेको गल्तीको खुलेरै विरोध गरेका ओलीले जनतालाई पट्याएकै हुन् । यसैका भरमा उनले चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई सफल बनाउन सके । यो उनको खुबी हो । कसैले रिस गर्दैमा हुँदैन । जनताको मन जित्नु सबैभन्दा सफल मानिन्छ । तर तिनै जनताको दुःख नबुझ्नु चाँही के ?
विगतमा अरु दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार हुँदा भारतले गरेका हरेक हस्तक्षेप र पेलाईको अबजस तिनै सरकार वा प्रधानमन्त्रीले लिनुपथ्र्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के सुधार भयो ? भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदैमा र ओली भारत जाँदैमा भारतीय पक्षको ज्यादती अन्त्य हुने हो र ?
सिमा क्षेत्रमा हुने भारतीय सुरक्षकर्मीको उपस्थिती र नेपाली पक्षलाई गरिने दुव्र्यवहार किन रोकिएन ? बाँध नेपालमा चाबी भारतमा अहिले पनि छ क्यारे ।
तर नेपाल–भारत प्रवुद्ध समुहले ओलीकै पालामा साझा प्रतिवेदन बनाउन सफल भएको छ । सन् १९५० को असमान सन्धी लगायतका नेपाल–भारतबीचको समस्या समाधानका लागि बनेको प्रतिवेदन अबको केही दिनमा नै ओली र मोदीको हातमा पुग्ला । त्यसपछि कस्तो परिवर्तन हुन्छ, त्यो पर्खौँ र हेरौँ ।
दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलेजनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन ।
अहिलेको सरकारका केही मन्त्रीहरुले राम्रा काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । लालबाबु पण्डितजस्तो आशा गरिएका मन्त्री कर्मचारीको खेदो खन्नतिर मात्रै लागेपछि देश विकास कसरी हुन्छ ।
रविन्द्र अधिकारी जस्तो क्षमतावान मन्त्री कमिसन खान र पैसा बाँड्नतिर मात्रै लागेपछि अब कसको आशा गर्ने ?
गोकर्ण विष्ट जस्तो व्यक्ति, जसले कुनै बेला राम्रो छाप छोडेका थिए । अहिले उनी पनि कमजोर देखिएका छन् ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अर्थमन्त्री बनाइएको डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकैसमेत आलोचना भइरहेको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात व्यवसायीलाई जेलमै कोचेर भए पनि अगाडि बढेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी सिन्डिकेट तोड्न सकेनन् । गृहमन्त्री थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबीचको लडाईले यो सरकारलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ ।
अर्का मन्त्री, गोकुल बास्कोटा । उनी पनि सेतामा कालो दाग बन्दै गएको आरोप लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भिजन पनि छ, क्षमता पनि छ । तर सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? आशंका यसैमा हो । ठूला योजना र सपना छोड्नु हुँदैन । रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपका कुरा छोडेर पनि हुँदैन ।
तर अहिलेको आवश्यकताप्रति सरकार किन बेखबर ?
