काठमाडौं २४ असार । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सञ्चालनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली परिवर्तनसहित सबै विषय र मुद्दामा प्याकेज समाधान माग गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आन्तरिक कलहमै अलमलिँदा सरकार सर्वसत्तावादी बन्दै गएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले दुवै पक्षलाई मिल्न दबाब दिन थालेपछि पौडेल पक्षले यस्तो माग उठाएको हो ।
पौडेल पक्षकै आग्रहमा सभापति देउवाले केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पार्टी शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेका थिए । जसमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापतिले पार्टी सञ्चालनमा अपनाउँदै आएको कार्यशैली र पद्धति सच्चिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
पार्टी सञ्चालनमा देउवा एकल ढंगबाट अघि बढेको र कतिपय निर्णय विधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले बहुमत र अल्पमत नभई पार्टी विधान र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
संस्थापनइतर पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा परिवर्तनदेखि विधान मस्यौदा, महासमिति बैठकको तिथि र स्थान, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर र वडा तहसम्मको अधिवेशन, म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, विभाग र अन्य समिति गठनलगायत विषयमा प्याकेज सहमति मागिएको हो ।
‘यी सबै विषयमा समग्र छिनोफानो होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ केसीले भने, ‘पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा वैधानिक, संस्थागत र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, अल्पमत र बहुमतभन्दा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने मुख्य विषय छन् ।’
कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नेतृत्वको कमजोरी र त्रुटिबारे लामो विवाद गर्न नखोजिएको उनको भनाइ छ ।
नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर संसद् र संसद्बाहिर प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए ।
‘अहिले जेजस्ता विषयले मतान्तर उत्पन्न गराएका छन्, तिनलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने जमर्को भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध जुध्न पार्टी ठीक हुनुपर्छ भन्ने महसुस सबैमा भएको छ ।’
कार्यकाल सकिएका सबै भ्रातृसंस्था र प्रदेशसहित पार्टीका तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउने विषयमा सभापति देउवा सकारात्मक छैनन् । भ्रातृसंस्थामध्ये नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत अधिवेशन तयारी अघि बढाइएको छैन । यसैकारण नेविसंघ संस्थापन र इतर पक्षबीच समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
उक्त संगठनलाई दुवै पक्ष आफ्नातिर ल्याउने कसरतमा छन् । एकपछि अर्को भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्दै गएपछि देउवा नेविसंघमा अधिवेशन नगराई तदर्थ समिति बनाउने मनस्थितिमा छन् ।
उनी प्रदेश र त्यस तलका सबै पार्टी संरचना तदर्थ समितिबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । पौडेल पक्ष भने नेविसंघ र तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । कान्तिपुरबाट
केसीले पहिलो बैठकमा सबै विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको बताए । ‘समग्रमा सबै विषयमा सहमति खोजौं भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ तर ठोस कुराकानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको हो तर सभापतिले अहिलेसम्म बोलाउनुभएन ।’
प्याकेजमै सहमति खोज्ने पौडेल पक्षको प्रस्तावका कारण विधान संशोधन तथा परिमार्जन समिति गठनमा समेत ढिलाइ भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार पार्टी रूपान्तरण गर्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
