प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबारे विशेष खुलासा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ज नताको हितमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम छोडेर स–साना काममा अल्झिएको जस्तो देखिन थालेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नेता कार्यकर्ताको हित हुने गरी परिवर्तन गर्ने, विदेश भ्रमणमा जान लागेका उपकुलपतिलाई बन्दी बनाउने, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कागजमा मात्रै हटाउने लगायतका गतिविधिले सरकार आलोचित भइरहेको छ । यता विकास र समृद्धिको सपना पनि बाँडिरहेको छ । यिन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक डा. कुन्दन अर्यालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली कठोर बन्नुभएको हो ?
कठोर बन्नेभन्दा पनि सबै कुरा विधि ऐनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । जिद्धीले मात्रै होइन, सुझबुझ र आवश्यकताअनुसार सरकारले काम गर्न खोजेको हो ।
केसीका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति त कठोर देखिएको छ नि ?
अनशन बसेर र दबाब दिएर मात्रै हुँदैन । संसदमा छलफल गरेर नियम बनाउने विषयलाई अनशन बसेर दबाब दिनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय हो ।
म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे हुँ, कसैले थकाएर थर्किन्न भन्नुको अर्थ के हो ?
सरकारमाथि दबाब मात्रै दिएर गरिएको राजनीतिले राम्रो नतिजा दिदैन । यो कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि उहाँले आवश्यकताअनुसार छलफल गरिरहनुभएको छ । हिजो पनि चिकित्सकहरुसँग गोविन्द केसी र उनका मागका बारेमा छलफल भयो । समाधानको बाटो खोज्ने दिशामा प्रधानमन्त्री हिँडिरहनुभएको छ ।
समाधानको बाटो भनेको वार्ता र संवाद हो । तर यो तरिका अपनाउने संकेत पनि देखिएको छैन नि ?
कतिपय कुराहरु गोविन्द केसीले पनि छोड्नुपर्छ । सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ । बाहिरबाट दबाब दिएरै कानुन बनाउने भन्ने कुरा त ठिक होइन नि । यद्यपी वार्ता र संवाद चलिरहेको छ । केसीको स्वास्थ्य स्थिती नबिग्रियोस भन्ने नै छ । तर कसैले पनि जिद्धी गरेर मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन ।
माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार नहुने, माग पूरा नभएसम्म गोविन्द केसी पछि नहट्ने । यस्तो जटिल अवस्था पार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग के उपाय छ ?
समस्या समाधानका लागि कसैसँग पनि संजिवनी बुटी छैन । माथेमा आयोगअनुसार नै विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने हो भने समाधान हुँदैन । समयअनुसार नियम बनाउने कुरामा सबै पक्ष सहमत भए मात्रै समास्या समाधान हुन्छ ।
तपाईहरुले माथेमा अयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई किन महत्व नदिनुभएको ?
आयोगको काम त प्रतिवेदन दिने मात्रै हो । प्रतिवेदनका आधारमा नियम बनाउने हो । आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कानुनको रुपमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन ।
सरकार र गोविन्द केसीबीचको विवादको एउटा कारण काठमाण्डौ उपत्यकामा मेडिकल कलेज थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा मेडिकल कलेज थप्नै पर्ने अवस्था छ र ?
मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि वर्षेनी ५ सय नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा मेडिकल कलेज धेरै भयो भने झैँ गरिएको छ । १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नै नपाइने भन्ने कुरा हुँदैन । यो कुरा त प्रवुद्ध व्यक्ति र चिकित्सकहरुले नै भनेका कुरा हुन् ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले अनुमति नलिइ विदेश जान खोजे, यो गल्ती नै हो, तर उनलाई जे व्यवहार गरियो त्यो ठिक हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक विषयलाई ठूलो इस्यु बनाइरहेको छ । सुरुदेखि नै अधिनायकवाद भनेर नारा बनाइएको छ । अधिनायकवाद पुष्टी गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले नाटक गरिरहेको छ । कुलप्रसाद सरको विषय ठूलो थिएन । उहाँले भ्रमण स्विकृत गराएर जानुपर्छ भन्ने त उहाँलाई थाहा थियो नि । उहाँलाई सरकारले तपाईको विदा स्विकृत भएको छैन भन्दा भन्दै पनि जान खोज्नुभएको थियो । त्यसैले रोकिएको हो । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलाई पनि विदेश भ्रमण रोकिएको थियो ।
यस्ता स–साना कुरामा अल्झिने हो भने विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?
स–साना कुरामा अल्झिदा विकास र समृद्धि प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ । तर नियम पालना गराउने र अराजकता रोक्ने काम नगर्ने हो भने पनि विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास गरेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । तर अहिले त सेलायो नि ?
सरकारका उपलब्धिमध्ये यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन भएरै छाड्छ ।
