Logo

केसीसँग जुम्लामै वार्ता गर्दा सरकारको के बिग्रिन्छ ? : कर्ण



काठमाडौं, २९ असार ।राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले जुम्लामा नै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘डाक्टर केसी जुम्लामा अनशनमा हुनुहुन्छ, सरकारले जुम्लामा वार्ता गर्दा के बिग्रिन्छ, के जुम्ला पाकिस्तानमा पर्छ कि चीनमा रु जुम्लामा पनि यही देशमा पर्छ नि, सरकार त्यहाँ गएर वार्ता गर्नुपर्छ।’

उनले विगतमा आफूहरुले सरकारसँग काठमाडौंमा आएर वार्ता गर्दा दुःख पाएको सुनाउँदै भने,‘हामीले काठमाडौंमा वार्ता गर्दा धोका भयो, म डाक्टरहरुलाई जुम्लामै वार्ता गर्न सुझाव दिन्छु, डाक्टर केसी मर्यादित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले उठाएका मागहरु जायज वा नाजायज के हो भनेर म अहिले भन्दिन् तर केसी उच्च मनोवल लिएर अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन रक्षाको लागि म यहीँबाट अपिल समेत गर्छु।’

नेता कर्णले नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार भएको बताउँदै सरकारले डाक्टर केसीले उठाएका मागहरुको सम्बोधन र सुनुवाई गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘के सरकारले हतियार उठाउनेहरुकोमात्रै कुरा सुन्ने हो र रु शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्यो नि, हतियार उठाएपछिमात्रै कुरा सुन्ने संस्कृतिको विकास यो सरकारले नगरोस्।’

सरकारले डाक्टर केसीसँग सम्झौतामात्रै किन गरेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । उनले भने,‘सरकारले किन आफ्नो कलम मसीमा चोप्यो रु सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन र रु शान्तिपूर्ण आवाज सरकारले गम्भिरताका साथ सुन्नुपर्छ।’ अनशन र सत्याग्रह भनेको लोकतन्त्रमा ठूलो शक्ति हो भन्ने उनको भनाई छ । कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षहरुसँगपनि सल्लाह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

सरकारसँग दुई तिहाई हुनु भनेको जायज भएपनि सरकार देश र जनताको लागि हुन्छ कि कसको लागि हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए ।
फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आगामी बैशाख ७ गते गर्ने मिति तय भएकोले यसको लागि विद्यान समेत पास हुने तरखरमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘महाधिवेशनका कार्यक्रमहरु बनिरहेका छन्।’

नेता कर्णले ६ महिनासम्म संसदीय दलको नेता चयन नभएको सुनाउँदै आफूहरु भोलिसम्म दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेको समेत सुनाए । उनले भने,‘हामी सर्वसम्मतीबाटै दलको नेता चयन गर्छौं, यदि सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चुनावमार्फत चयन गर्छौं।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्