असार ३२, काठमाण्डौ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले केहि महिना अघि कदम चालेको थियो । तर त्यसले सर्वसाधारणको सास्तीमा कमि आउन नसकेको गुनासो जताततै छन् । असार मसान्तसम्ममा सबै समिति भंग गर्ने सरकारको निर्णय समेत विफल भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको दाबी गरेको छ ।
साढे दुई महिनाअघि ‘यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेकोमा सरकारको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो । यातायात सगँै अरु क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट पनि हट्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै जनता उत्साहित देखिएका थिए । तर, अहिले त्यो उत्साह निराशामा परिणत हुदै गएको छ । सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा नारामै सीमित हुन पुगेको हो । सरकारले गएको वैशाख ४ गते नै असार मसान्तसम्ममा सबै समिति भंग हुने घोषणा गरेको थियो । असार मसान्तभित्र सबै समिति कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने अठोट प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने कागज गरेमात्रै व्यवसायीलाई छाडिने, अटेर गर्नेलाई मुद्दा चलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार हुँदैन : गृहमन्त्री थापा
अब ट्याक्सीको पनि सिण्डिकेट तोड्छौं : मन्त्री महासेठ (भिडियोसहित)
एकाधिकार कसैले फर्काउन सक्दैनः मन्त्री महासेठ
व्यवहारिक रुपमा सिन्डिकेट अन्त्य नभएको सबैलाई थाहा छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सेवाप्रवाहमा सुधार, नयाँ पद्धतिको थालनी र सडक विभागका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको महासेठले दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले साउन १ गते देखि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेर छाडेने एक बिशेष पत्रकार सम्मेलन नै गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सबै समिति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभएकाले यातायात कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा रुट अनुमति पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुने निश्चीत भएको छ ।
व्यवहार र कार्यान्वयनमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिेकट ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारभित्रै सिन्डिकेट अन्त्य सम्बन्धमा मन्त्रीहरूबीच मत बाझेको खबर सार्वजनिक नभएको पनि होइन । यातायातमन्त्री स्वंयको भूमिकाबारे बारम्बार सन्देहास्पद खबर बाहिर आएकै हुन् । यो सबै पृष्ठभूमिमा साउन आउँदै गर्दा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएको छ ।
काम भन्दा भाषणमा बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखी लिएर सवै मन्त्रीहरु माहीर छन् । अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ओली सरकारको बोली र व्यवहारमा किन जमिन र आकाशको अन्तर? सरकारका नारा र गफ भन्दा जनताले परिणाम चाहेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरेर जस लिएको सरकारको यसप्रति असंवेदनशीलता र अनुचित मोह देखिनु दुर्भाग्य हो ।
