काठमाडौं ६ साउन । सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् । २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।
सरकारले विकास समितिहरूको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरूले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कति समिति, कति कर्मचारी कसैलाई थाहा छैन
विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति समिति छन्, कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । करिब ५ समिति रहेको र १५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको अनुमान सरकारको छ । नेपाल सरकारका केही सचिवलाई यस विषयमा सोध्दा ‘हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि उत्तर दिन नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो’ भन्छन् ।
यस विषयमा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई जिज्ञासा राख्दा आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘त्यसको विवरण संकलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भनिएको छ, उतै सोध्नोस् न,’ उनले भने । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकारको निर्णयबारे नै आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पहिले विघटन, अनि अध्ययन
सरकारले गरेको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा उल्टो देखिएको छ । पहिले अध्ययन गरी कुन समिति राख्ने, कुन नराख्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा पहिले खारेज गर्नु प्रक्रियागत कमजोरी रहेको नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेसमेत यसरी सरकारले सोलोढोलो एकै निर्णयबाट विकास समिति खारेज गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘विकास समिति ऐनअन्तर्गत खारेज हुने संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा आउँछ । खारेज गरेपछि त्यसबाट सरकारलाई पर्ने दायित्व के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति कति छ, त्यो कसरी हेर्ने ? त्यसले अर्को समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थायी प्रकृतिका समिति छन्, त्यहाँ स्थायी कर्मचारी भएको खण्डमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।’
विकास समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिलगायत कुन राख्नुपर्ने, कुन नराख्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन गरी टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजक र सचिव दिनेश थपलिया नेतृत्वको सोही समितिले संघमा मन्त्रालयको संख्या १६ रहनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको थियो । ‘फागुन ०७३ मा गठन भएको सो समितिले मन्त्रालय कति राख्ने, विभाग कति राख्ने सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठानलगायत कुन–कुन तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो र कुन आवश्यक नै नपर्ने हो भन्ने एक हिसाबको सुझाब दिएको थियो,’ सो समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेश थपलियाले भने ।
प्रदेशको कार्यक्षेत्रका समिति खारेज भए, उनीहरूलाई थाहै छैन
खारेजीमा परेका मध्ये अस्पताल विकास समिति, नगर विकास समिति, पर्यटन विकास समितिलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । तर, उनीहरूलाई थाहै नदिई समितिहरू खारेज भएका छन् । अनि केन्द्र सरकारका मन्त्रालयलाई कुन–कुन समिति चाहिने हो, त्यसको विवरण ल्याउनू भनिएको छ । ‘औचित्य पुष्टि गर्न केन्द्रका मन्त्रालयमा परिपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारको राय पनि लिइएको छैन । यो निर्णय संघीयताविरोधी पनि छ,’ उच्च सरकारी स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्यो ।
१५ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा
समितिहरूमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, करिब १५ हजार कर्मचारी रहेको अनुमान छ । उनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने समितिहरू त्यहीँ बन्छन् । आवश्यक कर्मचारी त्यहीँ समायोजन हुने सम्भावना रहेको सचिव थपलियाले बताए । ‘यदि कुनै कर्मचारीको तह मिलेन वा समायोजन गर्न सकिएन भने क्षतिपूर्तिसहित अवकाश दिइन्छ,’ उनले भने । तर, कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा अर्बौं खर्च हुन सक्छ । त्यसमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अध्ययनसमेत सरकारले गरेको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
