काठामाडौं ११ साउन । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीमाथिको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बिहीबार सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर जोशीले सांसदहरूले दुई घन्टासम्म गरेको प्रश्न र उनीविरुद्ध परेका उजुरीसम्बन्धी जिज्ञासाबारे १२ मिनेटभित्र जवाफ दिए ।
जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउन शुक्रबार संसद्को सुनुवाइ समितिको बैठक पुनः बस्दै छ । बिहीबारको सुनुवाइको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका जोशीले सुनुवाइ समितिमा १४ पृष्ठ लामो ४४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा गर्ने न्यायिक सुधारको कार्ययोजना पेस गरेका जोशीमाथि सांसदहरूले उनीविरुद्ध परेका पाँचवटा उजुरीसहित अन्य विषयमा दर्जनौँ प्रश्न गरे ।
जोशीले सांसदहरूलाई भने– म पनि माननीय नै हो
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले समितिका सदस्यलाई बारम्बार ‘साथीहरू’ भनेर सम्बोधन गरे । न्यायालय सुधारका कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दादेखि सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समेत उनले साथीहरू भनेर सम्बोधन गरिरहँदा सांसदहरूले खासखुस गरिरहेका थिए । सोही क्रममा नेकपाका पार्वत गुरुङले आफूले प्रयोग गरेका शब्द संशोधन गर्न जोशीलाई सुझाब दिए । उनले भने, ‘साथीहरू भनेर कसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको हो ? हामी माननीय सांसद हौँ । माननीय भनेर सम्बोधन गरियोस् । यो कुनै दम्भ–आडम्बरले भनेको होइन, पदको सम्मान गरौँ ।’
लगत्तै, सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले बोल्दा प्रयोग गरेको ‘साथीहरू’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । जवाफमा जोशीले आफू पनि माननीय भएको बताए । उनले भने, ‘म पनि माननीय नै भएकाले साथीहरू भन्ने आँट गरेँ । नत्र आँट आउँदैनथ्यो । अन्यथा भएको भए क्षमा चाहन्छु ।’
सिफारिस गरिएको नाममा सुनुवाइ सकिएकै दिन अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा समिति पुग्ने गरेको भए पनि यसपटक त्यसो भएन । सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘सुनुवाइको क्रम सकियो । अब हामी शुक्रबार थप छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बस्ने सुनुवाइ समितिको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । १५ सदस्यीय समितिको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्तावित नाममाथि स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नयाँपत्रिकाबाट
