यसपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
-डा.सुरेन्द्र भण्डारी, संयोजक, केसी पक्षीय वार्ता समिति
डा. गोविन्द केसीका मागमा सरकार सहमत भएर सम्झौता हुनु हामी सबेको उपलब्धि हो । हामी सबैको प्रयास सफल भएको हो । खासगरी मिडियाको तर्फबाट यहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।
वार्ता सफल बनाउन ऋषि धमलाले जसरी सहयोग गर्नुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा र संस्थालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सम्बन्धित समाचार :
सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन : खगराज बराल
केसी र सरकारी पक्षबीच सहमति भएरै छाड्यो, नेम्वाङ र पौडेलले दिए बधाई
यसपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनभने सरकारी पक्षसँगको वार्ता धेरै जटिल थियो । त्यो जटिल किन थियो भने कार्यान्वनय गर्न सक्ने सहमति मात्रै गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तहबाट नै पहिले देखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने सहमति मात्रै गर्ने भनिएको थियो ।
हिजो सहमति हुने बेलामा पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङ आएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसकारण उहाँहरुलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुने कारण छैन ।
अब १० वर्षसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल खोल्न नपाईने सहमति गरेका छौँ । आशय पत्र पाइसकेकाको हकमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो कुरा त ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । आयोगले तोकेका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । ५ वटाभित्र पर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अस्पताल संचालन गरेको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यि मापदण्ड पूरा भएपछि सम्बन्धन पाउँछन् ।
प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनका लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । मनमोहनले १ सय बेडको दर्ता लिएको छ । दर्ता भएको तीन वर्ष पनि पूराभएको छैन । दोस्रो कुरा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यलायले पाँच वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । त्यसले गर्दा काठमाण्डौमा मनमोहनले सम्बन्धनपाउने अवस्था छैन । तर नयाँ विश्वविद्यालय गठन भएर आयो भने त्यसले सम्बन्धन दिन सक्छ । तर मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ ।
कुनै एउटाले सम्बन्धन पाउने नपाउने भन्दा पनि कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । मनमोहन वा अरु कसैको लागि मात्रै नीति बनाउने कुरा होइन ।
(नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग गरिएको कुरकानी)
